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Moradabad News: काली सूची की फर्मों से काम कराया तो सचिवों से होगी वसूली
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अमरोहा। ब्लैक लिस्ट फर्मों से ग्राम पंचायतों में काम कराया गया तो पंचायत सचिवों के वेतन से वसूली की जाएगी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ ने सभी एडीओ को निर्देश दिए है। इन फर्मों पर जीएसटी चोरी का मामला है। इन्होंने सामान आपूर्ति पर पंचायतों से जीएसटी तो वसूल की लेकिन वाणिज्यकर विभाग में जमा नहीं की थी।
जिले की 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सामान की आपूर्ति की गई। इस दौरान इन फर्मों ने जीएसटी भी वसूल की लेकिन संचालकों ने वाणिज्यकर विभाग में जमा नहीं किया। इस का खुलासा तब हुआ जब 16 जनवरी 2025 को संयुक्त विकास आयुक्त मुरादाबाद ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि ग्राम पंचायतों में सामान की आपूर्ति करने वाली फर्म या वेंडरों की ओर से जीएसटी जमा की जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले की जांच कराई जाए।
पंचायती राज विभाग ने आदेशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्य और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में सामान की आपूर्ति करने वाली पंजीकृत फर्मों की जांच शुरू की और सभी 30 फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जीएसटी जमा करने का पूरा ब्योरा मांगा गया। इन फर्मों में से 23 फर्म संचालकों ने तो विभाग को ब्यौरा उपल्बध करा दिया लेकिन सात फर्मों ने 20 दिसंबर 2025 तक भी जीएसटी जमा करने के साक्ष्य एवं शपथपत्र नहीं दिया गया।
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ब्लैक लिस्ट फर्म : डीपीआरओ ने बताया कि राखी फोटो स्टूडियो एंड जनरल, बाला जी बर्तन भंडार, गुरु जी कांट्रेक्टर, रोहित विश्व कर्मा कांट्रेक्टर, एसआईसीई कंप्यूटर रहरा, गुरु इंटरप्राइज और विक्की कांट्रेक्टर फर्म हैं। जिन को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।
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जिले की 576 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सामान की आपूर्ति की गई। इस दौरान इन फर्मों ने जीएसटी भी वसूल की लेकिन संचालकों ने वाणिज्यकर विभाग में जमा नहीं किया। इस का खुलासा तब हुआ जब 16 जनवरी 2025 को संयुक्त विकास आयुक्त मुरादाबाद ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि ग्राम पंचायतों में सामान की आपूर्ति करने वाली फर्म या वेंडरों की ओर से जीएसटी जमा की जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले की जांच कराई जाए।
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पंचायती राज विभाग ने आदेशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्य और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में सामान की आपूर्ति करने वाली पंजीकृत फर्मों की जांच शुरू की और सभी 30 फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जीएसटी जमा करने का पूरा ब्योरा मांगा गया। इन फर्मों में से 23 फर्म संचालकों ने तो विभाग को ब्यौरा उपल्बध करा दिया लेकिन सात फर्मों ने 20 दिसंबर 2025 तक भी जीएसटी जमा करने के साक्ष्य एवं शपथपत्र नहीं दिया गया।
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ब्लैक लिस्ट फर्म : डीपीआरओ ने बताया कि राखी फोटो स्टूडियो एंड जनरल, बाला जी बर्तन भंडार, गुरु जी कांट्रेक्टर, रोहित विश्व कर्मा कांट्रेक्टर, एसआईसीई कंप्यूटर रहरा, गुरु इंटरप्राइज और विक्की कांट्रेक्टर फर्म हैं। जिन को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।