Moradabad News: जिले की प्रत्येक पंचायत को 15 अगस्त तक बनानी होगी विकास की योजना

डीपीआरओ आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंचायत विकास योजना के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक विकास योजना तैयार कर 15 अगस्त तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में डीएम ने भी डीपीआरओ को पत्र जारी किया है। योजना को लेकर अधीनस्थों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। बताया गया कि केंद्र सरकार ने पंचायतों की योजना प्रक्रिया को इस बार पूरी तरह से डिजिटल और अधिक पारदर्शी है। इसमें ग्रामसभा की बैठक का प्रस्ताव, वार्षिक विकास योजना, स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल से पता चल जाएगा कि गांव के लोगों ने किन कार्यों को प्राथमिकता दी है। ग्रामसभा की बैठक, एजेंडा, योजना, पंचायत निर्णय ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। जीपीडीपी पोर्टल पर महिला एवं बाल सभा का विवरण दर्ज होगा।
पूरी कार्ययोजना को अंत में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को गांव की वास्तविक जरूरतों का सर्वे भी करना होगा। गांव की जरूरत के अनुसार पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण, शिक्षा, जल संरक्षण, रोजगार, आपदा प्रबंधन के बारे में ग्रामसभा से सुझाव लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि पंचायतें एलएसडीजी के नौ विषयों में से कम से कम एक का चयन करें। योजना बनाते समय पंचायतों को 22 प्रमुख केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को भी शामिल करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार प्रत्येक गांव पर दिल्ली से भी निगरानी रख सकेगी।