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Moradabad News: विकास परियोजना को मिलेगा 50 करोड़ का सहारा, म्यूनिसिपल बॉन्ड को दूसरी बार एए रेटिंग
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मुरादाबाद। नगर निगम के प्रस्तावित म्यूनिसिपल बॉन्ड को दूसरी क्रेडिट भी ‘एए’ रेटिंग मिली है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 50 करोड़ रुपये के प्रस्तावित म्यूनिसिपल बॉन्ड को यह स्थायी रेटिंग दी है। इससे नगर निगम के लिए बॉन्ड के जरिये विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने की राह और मजबूत हुई है। रेटिंग एजेंसी ने नगर निगम की परिचालन और वित्तीय स्थिति, संपत्ति कर से होने वाली आय तथा बॉन्ड की भुगतान व्यवस्था को रेटिंग का आधार माना है।
इस बॉन्ड से मिलने वाली 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल रामपुर रोड पर प्रस्तावित एडुटेनमेंट-कम-लेजर पार्क के निर्माण में किया जाएगा। करीब 82.60 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना में पार्किंग, मैरिज लॉन, बैंक्वेट सुविधाएं, कॉटेज, बच्चों के लिए जोन और एडवेंचर जोन विकसित किए जाने हैं। बॉन्ड से परियोजना लागत का करीब 60.5 प्रतिशत हिस्सा जुटाया जाएगा, जबकि शेष राशि निगम अपने आंतरिक संसाधनों से लगाएगा। परियोजना के संचालन के बाद सालाना करीब 2.94 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है।
प्रस्तावित बॉन्ड की अवधि चार से 10 वर्ष के बीच होगी और ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर प्रस्तावित है। बॉन्ड की अदायगी के लिए संपत्ति कर से मिलने वाली आय को अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। इस व्यवस्था की निगरानी डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 64.45 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। निगम पिछले कई वर्षों से कर्जमुक्त है और वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में नकदी, बैंक बैलेंस और बिना किसी बंधक वाले निवेश करीब 216.87 करोड़ रुपये थे। संपत्ति कर से जुड़ी निर्धारित आय भी बॉन्ड की देनदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त मानी गई है।
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नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि रेटिंग एजेंसी ने निगम की जलापूर्ति, सीवर और ठोस कचरा प्रबंधन सेवाओं में सुधार की गुंजाइश भी बताई है। वहीं एएमआरयूटी 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं से नागरिक सुविधाओं में क्रमिक सुधार की उम्मीद जताई गई है। यह रेटिंग फिलहाल प्रोविजनल है। अंतिम दस्तावेज और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम रेटिंग जारी की जाएगी।
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इस बॉन्ड से मिलने वाली 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल रामपुर रोड पर प्रस्तावित एडुटेनमेंट-कम-लेजर पार्क के निर्माण में किया जाएगा। करीब 82.60 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना में पार्किंग, मैरिज लॉन, बैंक्वेट सुविधाएं, कॉटेज, बच्चों के लिए जोन और एडवेंचर जोन विकसित किए जाने हैं। बॉन्ड से परियोजना लागत का करीब 60.5 प्रतिशत हिस्सा जुटाया जाएगा, जबकि शेष राशि निगम अपने आंतरिक संसाधनों से लगाएगा। परियोजना के संचालन के बाद सालाना करीब 2.94 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है।
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प्रस्तावित बॉन्ड की अवधि चार से 10 वर्ष के बीच होगी और ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर प्रस्तावित है। बॉन्ड की अदायगी के लिए संपत्ति कर से मिलने वाली आय को अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। इस व्यवस्था की निगरानी डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 64.45 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। निगम पिछले कई वर्षों से कर्जमुक्त है और वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में नकदी, बैंक बैलेंस और बिना किसी बंधक वाले निवेश करीब 216.87 करोड़ रुपये थे। संपत्ति कर से जुड़ी निर्धारित आय भी बॉन्ड की देनदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त मानी गई है।
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नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि रेटिंग एजेंसी ने निगम की जलापूर्ति, सीवर और ठोस कचरा प्रबंधन सेवाओं में सुधार की गुंजाइश भी बताई है। वहीं एएमआरयूटी 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं से नागरिक सुविधाओं में क्रमिक सुधार की उम्मीद जताई गई है। यह रेटिंग फिलहाल प्रोविजनल है। अंतिम दस्तावेज और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम रेटिंग जारी की जाएगी।