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Moradabad News: युवा वकीलों को चैंबर के लिए जगह दिलाने की मांग
Fri, 04 Sep 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:35 AM IST
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बिलारी। स्थानीय तहसील परिसर में बृहस्पतिवार दोपहर बाद तहसील बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में युवा वकीलों को चैंबरों के लिए जगह दिलाने और तहसील मुख्यालय के सामने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग दोहराई गई।
बैठक में बार पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील मुख्यालय पर विधि व्यवसाय करने वाले अनेक युवा वकीलों के पास अपने चैंबर नहीं हैं। चैंबरों के लिए जगह दिलाने की मांग को लेकर कई बार तहसील अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है। अधिकारी आश्वासन तो देते हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा है। तहसील मुख्यालय के ठीक सामने हाईवे के बीच में बने कट पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने जरूरी हैं।
बार पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील बार एसोसिएशन द्वारा कई बार एसएसपी को ज्ञापन देकर तहसील परिसर में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। तय हुआ कि बार सदस्यों की समस्याओं के लिए शीघ्र ही तहसील के अधिकारियों से मिलकर वार्ता की जाएगी। बैठक के अंत में वकीलों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रदेश सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग भी उठाई गई।
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बैठक में बार पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील मुख्यालय पर विधि व्यवसाय करने वाले अनेक युवा वकीलों के पास अपने चैंबर नहीं हैं। चैंबरों के लिए जगह दिलाने की मांग को लेकर कई बार तहसील अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है। अधिकारी आश्वासन तो देते हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा है। तहसील मुख्यालय के ठीक सामने हाईवे के बीच में बने कट पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने जरूरी हैं।
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बार पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील बार एसोसिएशन द्वारा कई बार एसएसपी को ज्ञापन देकर तहसील परिसर में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। तय हुआ कि बार सदस्यों की समस्याओं के लिए शीघ्र ही तहसील के अधिकारियों से मिलकर वार्ता की जाएगी। बैठक के अंत में वकीलों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रदेश सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग भी उठाई गई।
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