चार सौ लाभार्थी डकार गए लाखों रुपये की अनुदान राशि

स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार ने व्यक्त्तिगत शौचालय निर्माण कराने के लिए पात्र व्यक्तियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई थी। यहां नगरपालिका क्षेत्र में भी करीब चार सौ पात्र लाभार्थियों को छह माह पूर्व प्रथम किस्त के रूप में चार हजार रुपये प्रति प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई थी। नगर पालिका की ओर से 400 लाभार्थियों को 16 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी लेकिन किसी भी लाभार्थी ने अनुदान राशि से शौचालय का निर्माण नहीं कराया। जबकि भारत सरकार ने दो अक्तूबर को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा कर दी गई। यह बात दीगर है कि भारत सरकार ने ओडीएफ की तिथि आगे बढ़ा दी। नगर को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए ईओ अमिता वरुण ने प्रयास शुरू कर दिए और हर गली मोहल्ले के घरों में कर्मचारियों को निरीक्षण के लिए लगा दिया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पात्र लाभार्थियों ने प्रथम किस्त निकाल ली और शौचालयों का निर्माण नहीं कराया है तो नगर पालिका में हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। सभी चार सौ लाभार्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है।


चार सौ लाभार्थियों को धन राशि उपलब्ध करा दी गई थी लेकिन किसी लाभार्थी ने इस अनुदान राशि से कार्य शुरू नहीं कराया। सभी के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
अमिता वरुण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चंदौसी।




चार सौ लाभार्थी डकार गए लाखों रुपये की अनुदान राशि
पहली किस्त निकालने के बाद भी नहीं कराया शौचालय का निर्माण
अधिशासी अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोतवाली में दी तहरीर
अमर उजाला ब्यूरो