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पुलिस ने रोका फिर भी पिकप सहित कलक्ट्रेट में जा घुसे भाकियू कार्यकर्ता
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मुरादाबाद में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पंचायत को संबोधित करते राष्ट्रीय अध्यक्ष ?
- फोटो : CITY
मुरादाबाद। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लामबंद हैं। भारतीय किसान यूनियन (असली) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस-प्रशासन की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शहर भर में जुलूस निकाला। पिकप लेकर कलक्ट्रेट में घुस गए। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया और पंचायतत की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान महासंघ के संयोजक चौ. हरपाल सिंह ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी न होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में मुरादाबाद और आसपास के जिलों से आए संगठन के कार्यकर्ता और किसान दोपहर आंबेडकर पार्क में एकत्र हुए। कुछ देर पंचायत के बाद कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालना शुरू कर दिया। जुलूस के आगे लाउडस्पीकर लगे पिकप वाहन पर सवार प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते चल रहे थे। जुलूस पीलीकोठी, एकता द्वार, जैन मंदिर चौराहा, कमिश्नर कार्यालय होता हुआ कलक्ट्रेट पहुंचा। कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी वाहन समेत कलक्ट्रेट के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर पहले से वहां मौजूद पुलिस और पीएसी के जवानों ने उन्हें गेट पर ही ज्ञापन देने की बात कहते हुए रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस बात को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से कलक्ट्रेट गेट पर थोड़ी देर नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी में अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे। भाकियू कार्यकर्ताओं के तेवर देख अधिकारियों से बात के बाद पुलिस कुछ नरम पड़ी। इसके बाद भाकियू कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लाउडस्पीकर लगे पिकप वाहन के साथ कलक्ट्रेट के भीतर घुस गए। डीएम दफ्तर के सामने पंचायत की। पंचायत के बाद आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष समरपाल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप छीलर, ऋषभ चौधरी, महक सिंह, सुरेंद्र सिंह, ऋषिपाल यादव, कैप्टन सर्वेश, उत्तम सिंह, योगेंद्र, डूंगर सिंह, हुक्म सिंहआदि मौजूद रहे।
केवल एमएसपी की गारंटी दे दे सरकार : हरपाल सिंह
पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि देश के किसानों को कृषि कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। वो केवल दो मांग कर रहे हैं। पहली, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानून में सुनिश्चित किया जाए। इससे कम दाम पर खरीद करने वालों पर दंडनीय कार्रवाई की जाए। दूसरी, फसल के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लागू हों। उत्पादन लागत की डेढ़ गुना कीमत किसान को दी जाए। इससे ज्यादा किसान को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। राजनीतिक दल उनकी लड़ाई में कूदकर केवल आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संगठन आंदोलन करता रहेगा।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में मुरादाबाद और आसपास के जिलों से आए संगठन के कार्यकर्ता और किसान दोपहर आंबेडकर पार्क में एकत्र हुए। कुछ देर पंचायत के बाद कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालना शुरू कर दिया। जुलूस के आगे लाउडस्पीकर लगे पिकप वाहन पर सवार प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते चल रहे थे। जुलूस पीलीकोठी, एकता द्वार, जैन मंदिर चौराहा, कमिश्नर कार्यालय होता हुआ कलक्ट्रेट पहुंचा। कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी वाहन समेत कलक्ट्रेट के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर पहले से वहां मौजूद पुलिस और पीएसी के जवानों ने उन्हें गेट पर ही ज्ञापन देने की बात कहते हुए रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस बात को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से कलक्ट्रेट गेट पर थोड़ी देर नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी में अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे। भाकियू कार्यकर्ताओं के तेवर देख अधिकारियों से बात के बाद पुलिस कुछ नरम पड़ी। इसके बाद भाकियू कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लाउडस्पीकर लगे पिकप वाहन के साथ कलक्ट्रेट के भीतर घुस गए। डीएम दफ्तर के सामने पंचायत की। पंचायत के बाद आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष समरपाल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप छीलर, ऋषभ चौधरी, महक सिंह, सुरेंद्र सिंह, ऋषिपाल यादव, कैप्टन सर्वेश, उत्तम सिंह, योगेंद्र, डूंगर सिंह, हुक्म सिंहआदि मौजूद रहे।
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केवल एमएसपी की गारंटी दे दे सरकार : हरपाल सिंह
पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि देश के किसानों को कृषि कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। वो केवल दो मांग कर रहे हैं। पहली, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानून में सुनिश्चित किया जाए। इससे कम दाम पर खरीद करने वालों पर दंडनीय कार्रवाई की जाए। दूसरी, फसल के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लागू हों। उत्पादन लागत की डेढ़ गुना कीमत किसान को दी जाए। इससे ज्यादा किसान को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। राजनीतिक दल उनकी लड़ाई में कूदकर केवल आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संगठन आंदोलन करता रहेगा।
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