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Moradabad News: भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकियू का विकास भवन पर धरना
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मुरादाबाद। भाकियू टिकैत ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर बृहस्पतिवार को विकास भवन पर धरना दिया। किसान नेताओं का आरोप है कि ब्लॉकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान, टूटी सड़कों सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर जिले के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अधिकारियों ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन भाकियू पदाधिकारी नहीं माने। हालांकि, रात करीब साढ़े 11 बजे डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल धरना स्थल पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।
भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में विकास भवन के सामने बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे से संगठन के पदाधिकारियों ने धरना देना शुरू किया। किसान नेताओं ने इस मामले में अपर नगर मजिस्ट्रेट को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान, पेयजल की पाइप डालते समय तोड़ी गई सड़कों का निर्माण, विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की मांग शामिल है।
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आरोप लगाया कि एमडीए ने 171 गांवों की जमीनें छीनने की सूचना जारी की है। इस मामले में बगैर सहमति किसी किसान की जमीन अधिगृहीत नहीं होनी चाहिए। तहसील मुरादाबाद द्वारा 50 वर्ष पुराने मकानों के आवंटन के बावजूद जुर्माना और बेदखली की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा भी कई मांगों पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह, युवा जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, युवा प्रदेश प्रभारी शुभम राठी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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अधिकारियों ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन भाकियू पदाधिकारी नहीं माने। हालांकि, रात करीब साढ़े 11 बजे डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल धरना स्थल पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।
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भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में विकास भवन के सामने बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे से संगठन के पदाधिकारियों ने धरना देना शुरू किया। किसान नेताओं ने इस मामले में अपर नगर मजिस्ट्रेट को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान, पेयजल की पाइप डालते समय तोड़ी गई सड़कों का निर्माण, विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की मांग शामिल है।
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आरोप लगाया कि एमडीए ने 171 गांवों की जमीनें छीनने की सूचना जारी की है। इस मामले में बगैर सहमति किसी किसान की जमीन अधिगृहीत नहीं होनी चाहिए। तहसील मुरादाबाद द्वारा 50 वर्ष पुराने मकानों के आवंटन के बावजूद जुर्माना और बेदखली की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा भी कई मांगों पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह, युवा जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, युवा प्रदेश प्रभारी शुभम राठी सहित अन्य लोग मौजूद थे।