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सीएए का विरोध: इमरान पर दस, अन्य लोगों पर पांच-पांच लाख के बांड पेश करने का नोटिस
Sat, 15 Feb 2020 04:04 PM IST
Abhishek Singh
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: Abhishek Singh
Updated Sat, 15 Feb 2020 04:04 PM IST
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इमरान प्रतापगढ़ी
- फोटो : Twitter
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सीएए के विरोध में ईदगाह स्थल पर धरने में शामिल मशहूर शायर एवं कांग्रेस के टिकट से मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुके इमरान प्रतापगढ़ी और धरना आयोजक समेत 336 लोगों पर मुरादाबाद जिला प्रशासन ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर मुचलका पाबंद किया है। न्यायालय में पेश होकर छह माह की अवधि तक इमरान पर दस लाख रुपये और अन्य लोगों पर पांच-पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र (बांड) भरने की चेतावनी का नोटिस भी दिया है।
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सीएए के विरोध में ईदगाह स्थल पर पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इसमें मुरादाबाद के अलावा बाहरी कई नेता भी शामिल हो रहे हैं। शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। कटघर और गलशहीद थाना पुलिस की रिपोर्ट पर शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इमरान प्रतापगढ़ी समेत तीन सौ लोगों को अलग-अलग तिथियों पर पाबंद किया है। इमरान को छह फरवरी को नोटिस जारी हुआ है, जिसका खुलासा शनिवार को हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी सात फरवरी को धरने में शामिल थे।
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पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 120, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने 130 और अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने 86 लोगों को नोटिस भेजे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राजेश कुमार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में इमरान समेत सभी लोगों से कहा कि सीएए के विरोध के चलते शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल पर रोज 13 लाख 42 हजार पांच सौ रुपये खर्च हो रहा है। अब तक एक करोड़ चार लाख आठ हजार 693 रुपये खर्च हो चुके हैं। यह नोटिस छह फरवरी जारी हुआ है कि क्यों ने यह व्यय धनराशि का खर्च इमरान समेत अन्य लोगों से वसूला जाए।
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अदालत ने इमरान या उसके वकील को 12 फरवरी तक न्यायालय में पेशी होने का आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि क्यों न उन पर छह माह तक सदाचार एवं लोक परिशांति बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभुओं का निष्पादन कराया जाए। इमरान या उनके वकील 12 फरवरी को न्यायालय में पेश नहीं हो सके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक 235 लोग न्यायालय में पेश हो चुके हैं। इनमें अधिकतर मामले निस्तारित हो गए हैं। जबकि कई लोगों को बांड से पाबंद किया है।
न्यायालय ने शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर शायर इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के धरना स्थल पर जाने से शांतिभंग हुई या नहीं, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अदालत सुनवाई करेगी। इमरान या उसके वकील का पक्ष रखने और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अदालत नोटिस रद्द भी कर सकती है। अदालत के विवेक पर निर्भर है। वह छह महीने तक मुचलका और जमानतियों के साथ पाबंद भी कर सकती है। - राजेंद्र सेंगर, एडीएम सिटी
शांतिभंग, सरकारी संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। सभी नोटिस गलशहीद और कटघर थाना पुलिस की रिपोर्ट के बाद जारी किए हैं। इनमें धरना आयोजन कमेटी के 11 लोग भी शामिल हैं। गलशहीद थाना पुलिस ने इमरान को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। अभी तक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। पुलिस की रिपोर्ट मिलने पर ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। - राजेश कुमार, अपर मजिस्ट्रेट प्रथम
सांसद-विधायकों को क्यों नहीं दिया नोटिस: इमरान
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि शासन एवं प्रशासन की ओर से साजिशन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद उनकी लोकसभा है। अपने लोगों से मिलने के लिए एक नहीं बल्कि सौ बार आएंगे। इमरान ने कहा कि सीएए के विरोध में आयोजित धरना स्थल पर वो अकेले नहीं गए हैं। उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे लोगों तक अपनी बात रखी। प्रशासन ने उनको ही नोटिस दिया है। जबकि किसी विधायक या सांसद को नोटिस जारी नहीं हुआ है।
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जारी नोटिस अभी तक उन्हें तामील नहीं हुआ है। शनिवार को मीडिया की खबरों से उन्हें नोटिस की जानकारी मिली है। नोटिस पढ़ने के बाद ही उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल जाने से पहले प्रशासन को सूचना दी थी। प्रशासन ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर दिन में धरना स्थल पहुंचने की बात कही। प्रशासन से बातचीत के बाद ही वो दोपहर में धरना स्थल पर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि जब प्रशासन से उनकी वार्ता हो चुकी थी तो नोटिस क्यों जारी किया गया। वो आयोजक समिति के सदस्य भी नहीं हैं और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है। इसके बाद भी शासन के दबाव में प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इमरान ने कहा कि सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वो देश भर में सीएए के विरोध में 100 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं।
कटघर और गलशहीद पुलिस एवं सीओ की रिपोर्ट के आधार पर ईदगाह स्थल पर सीएए के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को नोटिस दिए हैं। इनमें सांसद और विधायक नहीं हैं। - राजेश कुमार, अपर मजिस्ट्रेट प्रथम
कांग्रेस ने समर्थन में किया ट्वीट
यूपी कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने संविधान को बचाने की बात की है। संविधान के दायरे में रहकर बात करने का पूरा हक है। योगी आदित्यनाथ सरकार अगर इतना ध्यान अपराधियों को रोकने में लगाती तो प्रदेश नंबर वन हो जाता।
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जारी नोटिस अभी तक उन्हें तामील नहीं हुआ है। शनिवार को मीडिया की खबरों से उन्हें नोटिस की जानकारी मिली है। नोटिस पढ़ने के बाद ही उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल जाने से पहले प्रशासन को सूचना दी थी। प्रशासन ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर दिन में धरना स्थल पहुंचने की बात कही। प्रशासन से बातचीत के बाद ही वो दोपहर में धरना स्थल पर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि जब प्रशासन से उनकी वार्ता हो चुकी थी तो नोटिस क्यों जारी किया गया। वो आयोजक समिति के सदस्य भी नहीं हैं और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है। इसके बाद भी शासन के दबाव में प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इमरान ने कहा कि सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वो देश भर में सीएए के विरोध में 100 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं।
कटघर और गलशहीद पुलिस एवं सीओ की रिपोर्ट के आधार पर ईदगाह स्थल पर सीएए के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को नोटिस दिए हैं। इनमें सांसद और विधायक नहीं हैं। - राजेश कुमार, अपर मजिस्ट्रेट प्रथम
कांग्रेस ने समर्थन में किया ट्वीट
यूपी कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने संविधान को बचाने की बात की है। संविधान के दायरे में रहकर बात करने का पूरा हक है। योगी आदित्यनाथ सरकार अगर इतना ध्यान अपराधियों को रोकने में लगाती तो प्रदेश नंबर वन हो जाता।
अब तक दो करोड़ 24 लाख 91 हजार 193 खर्च
सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुरादाबाद में पुलिस फोर्स की तैनाती पर अब तक दो करोड़ 24 लाख 91 हजार 193 रुपये खर्च हो चुके हैं। अपर नगर मजिस्ट्रेट के नोटिस की मानें तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुरादाबाद में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी नैतिक ड्यूटी को छोड़कर कानून व्यवस्था में ड्यूटी कर रहे हैं।
एक कंपनी आरएएफ और एक प्लाटून पीएसी निरंतर ड्यूटी कर रही है। पुलिस मुख्यालय के मानक के अनुरूप पुलिस बल की प्रतिदिन 13 लाख 42 हजार पांच सौ रुपये खर्च हो रहा है। छह फरवरी तक खर्च की राशि एक करोड़ चार लाख आठ हजार 693 रुपये खर्च हो चुकी है।
यहां बता दें कि ईदगाह स्थल पर अभी धरना जारी है। एहतियात पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस लिहाज से 15 फरवरी तक कानून व्यवस्था बनाए रखने में दो करोड़ 24 लाख 91 हजार 193 रुपये खर्च हो चुके हैं।
एक कंपनी आरएएफ और एक प्लाटून पीएसी निरंतर ड्यूटी कर रही है। पुलिस मुख्यालय के मानक के अनुरूप पुलिस बल की प्रतिदिन 13 लाख 42 हजार पांच सौ रुपये खर्च हो रहा है। छह फरवरी तक खर्च की राशि एक करोड़ चार लाख आठ हजार 693 रुपये खर्च हो चुकी है।
यहां बता दें कि ईदगाह स्थल पर अभी धरना जारी है। एहतियात पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस लिहाज से 15 फरवरी तक कानून व्यवस्था बनाए रखने में दो करोड़ 24 लाख 91 हजार 193 रुपये खर्च हो चुके हैं।