केंद्रीय परियोजनाओं के हालात जानेंगे क ैबिनेट सचिव

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों और देशभर के मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों से केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सवाल - जवाब करेंगे। अधिकारियों को केंद्र की सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। केंद्र की योजनाओं में ढिलाई मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मुरादाबाद मंडल के बिजनौर में नगीना - काशीपुर फोर लेनिंग का काम लंबित है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग शुक्रवार सुबह साढे़ दस बजे से शुरू होगी। मंडलायुक्त अनिल राजकुमार ने सभी अधिकारियों को एनआईसी पहुंचने से पहले संबंधित परियोजनाओं पर होमवर्क करने के निर्देश दिए हैं। मंडल में अवस्थापना संबंधी केंद्र की एक परियोजना बिजनौर में लंबित है। नगीना - काशीपुर फोर लेनिंग के काम पर कमिश्नर ने डीएम बिजनौर से पूरा विवरण तलब किया है। केंद्रीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को एक माह के भीतर मुआवजा देने के निर्देश हैं। नगीना - काशीपुर फोर लेनिंग के लिए 145 करोड़ रुपया मुआवजा वितरित करने के लिए सरकार की ओर से दिया गया था। इसमें से अभी तक सिर्फ 82 करोड़ रुपये मुआवजा ही बांटा गया है। कमिश्नर ने इस पर नाराजगी जताई है। डीएम बिजनौर ने कहा है कि कुछ मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से बाकी मुआवजा नहीं बंट सका है।