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Mirzapur News: राहत शिविर में भोजन और बच्चों के लिए दूध की हो पर्याप्त व्यवस्था
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बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद समीक्षा बैठक करते प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नं
- फोटो : संवाद
मिर्जापुर। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अधिकारियों से कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत और खाद्य सामग्रियों का वितरण पारदर्शिता से करें। वे मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। डीएम ने मंत्री को बाढ़ की स्थिति, प्रभावित फसलों, मकान एवं वितरित की जाने वाली राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, लंच पैकेट, बाढ़ चौकियों की सक्रियता, नाविकों की उपलब्धता के बारे में बताया। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते हुए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा और चारा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पशुओं को खुरपका, मुंहपका व अन्य बीमारियों से बचाव के लिए अभियान चलाकर टीकाकरण करा लिया जाए। कोई व्यक्ति भूखा न रहने पाए। राहत शिविर में लंच पैकेट, नाश्ता अथवा बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त मात्रा में वितरण कराया जाए। स्वास्थ्य टीम जलभराव वाले क्षेत्रों में मच्छर व कीटनाशक दवाओं को छिड़काव व फॉगिंग कराये। डूब क्षेत्र में चोरी की घटनाएं न हों इसके लिए पुलिस सक्रिय रहे। प्रभावित फसलों का सर्वे कराते हुए बीमा कंपनियों से मुआवजा व शासन से मिलने वाली सुविधाएं अविलंब दी जाएं। इस दौरान विधायक रत्नाकर मिश्र, रमाशंकर सिंह पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्याम सुंदर केसरी, डीएम पवन कुमार गंगवार, एसएसपी सोमेन बर्मा सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
बाढ़ पीड़ितों के लिए धन की कमी नहीं
मिर्जापुर। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए धन की कमी नहीं है। बाढ़ में ध्वस्त मकानों का सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए। उनके रहने व खाने का प्रबंध कराया जाए। जो नाविक बाढ़ बचाव कार्य में लगे हैं, उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए।
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बाढ़ पीड़ितों के लिए धन की कमी नहीं
मिर्जापुर। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए धन की कमी नहीं है। बाढ़ में ध्वस्त मकानों का सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए। उनके रहने व खाने का प्रबंध कराया जाए। जो नाविक बाढ़ बचाव कार्य में लगे हैं, उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए।
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