Mirzapur News: शास्त्री पुल की मरम्मत करने वाली कार्यदायी संस्था को नोटिस

राजकीय माॅडल स्कूल बैरमपुुर की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के अधिकारियों ने बताया कि भूतल पर खिड़की, दरवाजा छोड़कर शेष सभी कार्य पूरे करा लिए गए हैं। बजट न होने से भूतल का कार्य कार्य बाधित है। इसी प्रकार राजकीय माॅडल स्कूल बैरमपुर की समीक्षा में बताया गया कि भूतल के कुछ कार्यों को छोड़कर शेष कार्य पूरे हैं और प्रथम तल के कार्य धनराशि उपलब्ध न होने के कारण रुके हुए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को दिसंबर 2023 तक दोनों विद्यालयों के भूतल के सारे कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होेंने अधिकारियों से एक कमेटी गठित कर गुणवत्ता व निर्माण कार्यों की जांच कराने की हिदायत दी। ताकि अगले सत्र से विद्यालय में शैक्षिक कार्य शुरू किया जा सके। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को फर्नीचर, शिक्षकों की तैनाती संबंधी जरूरी तैयारियां पूरी कराने का निर्देश दिया। राजकीय महाविद्यालय मझवां की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था ने बताया कि सभी तलों पर स्लैब व ईंट के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। भूतल, प्रथम व द्वितीय तल तक प्लास्टर के कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। तृतीय तल पर प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है और पाइप, बिजली, टाइल्स व रंगाई- पोताई के कार्य भी जारी हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। ताकि अगले सत्र में शैक्षिक कार्य शुरू किया जा सके।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्याें की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि 67 आरोग्य केंद्रों में से 64 के कार्य पूरे हो गए हैं। इनमें से 22 आरोग्य केंद्र के हस्तांतरण के लिए पत्र भी भेजे गए हैं। एक आरोग्य केंद्र में लिंटर तक कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि दो आरोग्य केंद्रों के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल पाने के कारण धनराशि वापस कर दी गई। जिलाधिकारी को अधिकारियों ने बताया कि आरोग्य केंद्रों में उपकरणों की आपूर्ति हो चुकी हैं एवं संबंधित ब्लाॅक के प्रभारी चिकित्साधिकारी को हस्तांतरण किया जा चुका हैं। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन बैरक, चुनार तहसील में न्यायालय कक्ष के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इंजीनियरिंग काॅलेज भवन के निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारी को शिक्षण कार्य शुरू करने के लिए जनवरी 2024 तक कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।