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गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध करे योजनाओ को पूर्ण
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कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस की अध्यक्षता में शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इसमें बिजली विभाग की समीक्षा में पाया गया कि उसके सबसे अधिक बकायेदार विभाग प्राथमिक शिक्षा, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखें। तथा जिन योजनाओं में आंशिक कार्य लंबित है, उसे पूर्ण करते हुए अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। जिन विभागों की रैंकिंग ठीक नहीं थी उसे अगली बैठक में प्रगति लाने के लिये योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। कहा कि कोरोना के विषम काल में भी विकास कार्यक्रमों में गति लाने के लिये आत्मिक ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच के साथ योजनाओं को क्रियाशील करना हैं। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये के वसूली पर बल दिया। पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग के साथ नमामि गंगे एवं जलापूर्ति में निर्माणाधीन स्वीकृति ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सात दुकानें रिक्त एवं छ: दुकानों पर स्टे होने से कुल 13 दुकानें रिक्त हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखें। तथा जिन योजनाओं में आंशिक कार्य लंबित है, उसे पूर्ण करते हुए अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। जिन विभागों की रैंकिंग ठीक नहीं थी उसे अगली बैठक में प्रगति लाने के लिये योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। कहा कि कोरोना के विषम काल में भी विकास कार्यक्रमों में गति लाने के लिये आत्मिक ऊर्जा एवं सकारात्मक सोच के साथ योजनाओं को क्रियाशील करना हैं। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये के वसूली पर बल दिया। पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग के साथ नमामि गंगे एवं जलापूर्ति में निर्माणाधीन स्वीकृति ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सात दुकानें रिक्त एवं छ: दुकानों पर स्टे होने से कुल 13 दुकानें रिक्त हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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