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Mirzapur News: काली सूची में शामिल विद्यालय को बनाया केंद्र, पिछले साल वाले को हटाया
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मिर्जापुर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले में 124 परीक्षा केंद्रों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस बार पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र रहे विंध्याचल क्षेत्र के देवरहा बाबा इंटर कॉलेज को सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं, करीब छह वर्ष पूर्व काली सूची में दर्ज छानबे विकास खंड के सिहावल स्थित एक इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी पहली सूची में शामिल 104 केंद्रों में संशोधन करते हुए 11 को हटा दिया गया, जबकि 31 नए केंद्र जोड़े गए हैं।
यूपी बोर्ड की ओर से पहली बार जिले के 104 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई थी। इसके बाद संबंधित विद्यालयों और अन्य पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थीं। निर्धारित तिथि तक कुल 90 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनके निस्तारण और भौतिक सत्यापन के बाद केंद्रों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 68,342 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
भौतिक सत्यापन के दौरान कई ऐसे अनुदानित विद्यालय भी सामने आए, जो बोर्ड की पहली सूची में शामिल नहीं थे। इनमें देवपुरवा स्थित राजस्थान इंटर कॉलेज, विसुंदरपुर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज शामिल हैं। इन विद्यालयों में परीक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इन्हें पहली सूची में केंद्र नहीं बनाया गया था। संशोधित सूची में आठ राजकीय और अनुदानित विद्यालयों के साथ 23 वित्तविहीन विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है।
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इनसेट-
एएसजे इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों की संख्या घटाई
बोर्ड की पहली सूची में नगर के मध्य स्थित एएसजे इंटर कॉलेज को 471 परीक्षार्थी आवंटित किए गए थे। भवन क्षतिग्रस्त होने और पर्याप्त कक्ष नहीं होने के कारण कॉलेज प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताई थी। प्रबंधन का कहना था कि केंद्र पर 100 बालिका परीक्षार्थी भी हैं, इसलिए केंद्र तो बनाया जाए, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या कम की जाए। इसके बाद विद्यालय को आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाकर करीब 250 कर दी गई।
इनसेट-
21 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
परीक्षा केंद्रों की सूची पोर्टल पर अपलोड होने के बाद संबंधित विद्यालयों और अन्य पक्षों से 21 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। किसी भी केंद्र को आवंटन को लेकर समस्या या आपत्ति है तो वह निर्धारित तिथि तक कार्यालय में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। इसके बाद सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
वर्जन
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सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह निर्धारित तिथि तक कार्यालय में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। केवल आरोप के आधार पर किसी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने से वंचित नहीं किया जा सकता। - राजकुमार दीक्षित, जिला विद्यालय निरीक्षक
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यूपी बोर्ड की ओर से पहली बार जिले के 104 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई थी। इसके बाद संबंधित विद्यालयों और अन्य पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थीं। निर्धारित तिथि तक कुल 90 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनके निस्तारण और भौतिक सत्यापन के बाद केंद्रों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 68,342 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
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भौतिक सत्यापन के दौरान कई ऐसे अनुदानित विद्यालय भी सामने आए, जो बोर्ड की पहली सूची में शामिल नहीं थे। इनमें देवपुरवा स्थित राजस्थान इंटर कॉलेज, विसुंदरपुर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज शामिल हैं। इन विद्यालयों में परीक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इन्हें पहली सूची में केंद्र नहीं बनाया गया था। संशोधित सूची में आठ राजकीय और अनुदानित विद्यालयों के साथ 23 वित्तविहीन विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है।
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एएसजे इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों की संख्या घटाई
बोर्ड की पहली सूची में नगर के मध्य स्थित एएसजे इंटर कॉलेज को 471 परीक्षार्थी आवंटित किए गए थे। भवन क्षतिग्रस्त होने और पर्याप्त कक्ष नहीं होने के कारण कॉलेज प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताई थी। प्रबंधन का कहना था कि केंद्र पर 100 बालिका परीक्षार्थी भी हैं, इसलिए केंद्र तो बनाया जाए, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या कम की जाए। इसके बाद विद्यालय को आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या घटाकर करीब 250 कर दी गई।
इनसेट-
21 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
परीक्षा केंद्रों की सूची पोर्टल पर अपलोड होने के बाद संबंधित विद्यालयों और अन्य पक्षों से 21 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। किसी भी केंद्र को आवंटन को लेकर समस्या या आपत्ति है तो वह निर्धारित तिथि तक कार्यालय में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। इसके बाद सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
वर्जन
सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह निर्धारित तिथि तक कार्यालय में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। केवल आरोप के आधार पर किसी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने से वंचित नहीं किया जा सकता। - राजकुमार दीक्षित, जिला विद्यालय निरीक्षक
