इस बार हाईकोर्ट बेंच पर ही रहेगा फोकस: राजेंद्र अग्रवाल

सांसद से संवाद
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डॉ. राजीव अग्रवाल
सवाल- अगर सरकारी बिल्डिंग या विभाग में आग लगती है या कोई घटना होती है तो विभागीय अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन अगर प्राइवेट बिल्डिंग या विभाग में कोई घटना हो जाती है तो उसके मालिक या संचालक पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। बिल्डिंग की सील कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसमें सुधार होना चाहिए।
सांसद: इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत कर हल निकाला जाएगा।
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डॉ. सुनील गुप्ता
सवाल - आयुष्मान भारत के तहत लोगों की मदद हो रही है, लेकिन इसमें और सुधार व बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, ताकि गरीबों को लाभ मिले।
सांसद: सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं, उनमें सुधार भी किया है। इसमें भी सुधार के संबंध में सरकार को अवगत कराया जाएगा।
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डॉ. वीरोत्तम तोमर
सवाल - क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुधार की जरूरत है। चिकित्सक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। आईएमए इसकी मांग कर रहा है।
सांसद: अब फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट खत्म हो गया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, आयुष्मान भारत योजना आदि से सरकार इसके लिए गंभीर है। संजीदगी से यह मुद्दा सरकार तक पहुंचाए जाएंगे।
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गौरव शर्मा ट्रांसपोर्टर
सवाल : ट्रांसपोर्टरों पर जीएसटी तो लगा दी, इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया जाए।
सांसद: इस पर जीएसटी काउंसिल कार्य कर रही है। आपका सुझाव जीएसटी काउंसिल तक पहुंचाया जाएगा।
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एके सिंह
सवाल - मेरठ में ईएसआई अस्पताल नहीं है। इसकी जरूरत है।
जवाब- मेरठ में जल्द ही 100 बेड का ईएसआई अस्पताल शुरू किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है। सरकार ने जगह चिह्नित करने के लिए कहा है। चुनाव के बाद जगह चिह्नित कर अस्पताल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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मेडिकल स्टूडेंट मयंक वर्मा
सवाल - जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की उचित सुविधा नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सांसद : जिला अस्पताल का जल्द ही औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर असुविधा हैं तो उन्हें दूर करने के लिए जिम्मेदारों से बात की जाएगी।
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विनेश जैन
सवाल-  ट्रेन की कम व्यवस्था हैं, इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।
सांसद: राज्यरानी ट्रेन शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य ट्रेनों के लिए भी बातचीत चल रही है।
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रजनीश कौशल
सवाल - दवा व्यापारियों के 13 करोड़ रुपये एक अस्पताल पर हैं। उससे पैसे निकलवाने में क्या मदद करेंगे?
सांसद : यह लीगल मैटर होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी तो संबंधित अस्पताल के मालिकों से कहा जा सकता है।
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सीए अभिषेक गोयल
सवाल - सेंट्रल जीएसटी तो सही से चल रहा है, लेकिन वाणिज्य कर विभाग अभी तक जीएसटी में सही सिस्टम नहीं बना सका है।
सांसद : जीएसटी काउंसिल लगातार इस संबंध में सुधार कर रही है। जो भी खामियां हैं, वह दूर की जा रही हैं।



राहुल केसरवानी
सवाल - स्कूल में किसी भी घटना को मॉब लिंचिंग के तौर पर ले जाने का प्रयास रहता है। इस स्थिति में प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए। गुरु का सम्मान अब होना मुश्किल है।
सांसद: इस मामले में नोट बनाकर संबंधित अधिकारी से बात करनी चाहिए। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए आगे आकर बात करूंगा।
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कुलदीप त्यागी
सवाल - आपूर्ति विभाग में कई बार फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया। आपके साथी डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मामला उठाया गया। लेकिन फिर भी इस पर अंकुश नहीं लग सका।
सांसद: भ्रष्टाचार खत्म करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कार्य किया है। मोदी सरकार आगे भी इस पर चोट करेगी।
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अरशद खान
सवाल - हाईकोर्ट बेंच का वादा किया था। लेकिन पूरा नहीं हो सका इसलिए मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं।
सांसद:  40 साल से इस मांग के लिए संघर्ष हो रहा है। मैं खुद इस मांग के प्रत्येक आंदोलन में आगे रहा। मैंने प्रतिनिधिमंडल की वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी भेंट कराई। लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई । अगर आप लोगों ने मौका दिया तो यह मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल है।
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गौरव शर्मा
सवाल - आप हमारे लिए मेरठ के मोदी हैं। अमर उजाला ने कई बार ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर करने का मुद्दा उठाया। लेकिन कुछ नहीं हो सका है।
सांसद: मैं खुद मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं। संबंधित मंत्री से मिलकर हल निकालूंगा। नोएडा तो दूध देने वाली गाय बन गई थी। सभी की नजरें यहां लगी रहती थीं।
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मेजर सुनील कुमार शर्मा
सवाल - मेरठ से आगे गाजियाबाद निकल गया। स्वच्छता में मेरठ पिछड़ गया। आपके क्या प्रयास हैं?
सांसद:  700 टन कूड़ा मेरठ से उठाया जा रहा है। लेकिन इसके डंपिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। गांवड़ी में साल 2014-15 में कूड़े के निस्तारण के लिए स्थान का शुभारंभ किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ नहीं हो सका। वहीं, कनेक्टिविटी में अब जाकर मेरठ गति पकड़ रहा है। मैं खुद अपने अगले कार्यकाल में स्वच्छता और कनेक्टिविटी पर ध्यान दूंगा।
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डी.के बंसल
सवाल - सरकार को इंडस्ट्री से सबसे अधिक राजस्व मिलता है। लेकिन मेरठ में इंडस्ट्री लगाने के लिए फाइल अधिकारी अटका रहे हैं।
सांसद: कानून में दोष नहीं है। अधिकारियों की नीयत खराब है। यह कार्य तरीके से हो जाना चाहिए। मेरे संज्ञान में भी पिछले दिनों ऐसे मामले आए थे।
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कपिल गहलोत
सांसद:  एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो सब्सिडी दी जा रही है वह दो साल के बाद आती है।
सांसद: मुझे इस संबंध में पत्र लिखकर दीजिए। मैं खुद इस मामले को लेकर आपको साथ लेकर सरकार बनाने के बाद मंत्री से मिलवा दूंगा।
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मनीष प्रताप
सवाल - सांसद जी एयरपोर्ट का स्टेटस बता दीजिए
सांसद:  रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर एयरपोर्ट मंजूर हो गया है। अगले छह महीने में प्रयागराज और लखनऊ के लिए फ्लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी।
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संजय सिंह - शहर में ट्रैफिक का हाल बुरा है। आप भी निकलते हुए दिल्ली जाते होंगे तब पता चलता होगा। वहीं ऑटो और ई-रिक्शा से हाल बेहाल हैं।
सांसद:  रिंग रोड बनने के बाद इससे निजात मिल जाएगी। अतिक्रमण की समस्या है। इसे भी मिलकर दूर करेंगे।
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सीए अनुपम शर्मा
सवाल - एयरपोर्ट और रेलवे में हम पिछड़ गए। जेवर में एयरपोर्ट के लिए अनुमति दी गई और नौचंदी और संगम का हाल बेहाल रहा।
सांसद: जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मेरठ में जमीन नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी से हमारा शहर जुड़ा है। वहीं, ट्रेन की समस्या जरूर है। लेकिन उत्तर रेलवे में मेरठ को कमतर आंका जाता है।
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सुनील वर्मा
सवाल - व्यापारियों के लिए लोन नीति को सरल बनाना चाहिए।
सांसद:  इस पर आप लोग बैठक कर लें और मुझे सुझाव दें दें तो अच्छा रहेगा। हम भी सोचेंगे और आप भी सोचें।
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आदित्य शर्मा
सवाल - व्यापारी सुरक्षित नहीं है। आप क्या कदम उठाएंगे?
सांसद: क्राइम खत्म करना प्राथमिकता में है। व्यापारियों का बीमा कराने का प्रयत्न सरकार से करेंगे। यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में भी है।
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आदित्य
सवाल - कैंट बोर्ड की वजह से पार्किंग व्यवस्था बेहाल है
सांसद:  कैंट बोर्ड में अधिकारियों का बोलबाला है। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री को बताया था। इस पर समिति बनी है। जल्द हल निकलेगा।
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अश्विनी गैरा
सवाल - उद्योगों में जो दुर्घटनाएं होती हैं। उसमें तुरंत मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
सांसद: आप मुझे इस बारे में पत्र लिखकर दीजिए। मैं अपने अगले कार्यकाल में संसद में उठाऊंगा।
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अकरम गाजी - जीएसटी में संशोधन चाहते हैं। जिससे राहत मिल सके।
सांसद:  आप जो सुधार चाहते हैं वो होगा। लेकिन आपको लिखकर भेजना होगा।
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हबीब अंसारी - स्वदेशी का नारा है लेकिन बुनकरों का चीन का बाजार है।
सांसद:  चीन में मजदूरी सस्ती है। चीन में लोकतंत्र नही है। इस पर सरकार प्रयास कर रही है। जिससे हमारे बुनकर सभी वस्तु यहां बना सकें।
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इकराम सिद्दीकी
सवाल - हापुड़ अड्डे से लेकर एल-ब्लॉक तक एक भी एटीएम और बैंक नहीं है?
सांसद: आप मुझे पत्र लिखकर दीजिए मैं बिल्कुल इस कार्य को करा दूंगा।
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विनोद कुमार सिंह
सवाल - पल्लवपुरम में गड्ढे बहुत हैं। हमारी वोटर पर्ची भी नहीं आती है।
सांसद:  मैं करा दूंगा। आप सभी मिलकर मुझे पत्र दें। वहीं, वोटर पर्ची के लिए एप डाउनलोड कर लें।
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राजीव गोयल
सवाल - तहसील दिवस में जनप्रतिनिधि का होना भी जरूरी है
सांसद:  ऐसा नहीं है। अधिकारी भी सही कार्य करते हैं। अगर कुछ परेशानी हैं तो हमें बताए।
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डॉ. कनिका गोयल
सवाल - हमारे पास मेयर के चुनाव में वोटर पर्ची नहीं थी। वहीं, यहां रात को भी डीजे बजते हैं।
सांसद:  वोटर पर्ची एप और ऑनलाइन निकाल लीजिए। वहीं, डीजे पर मैं ध्यान दूंगा।
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करन
सवाल - हम स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में बुरा हाल है।
सांसद:  राइट टू एजुकेशन का अर्थ है सरकार को सभी को शिक्षा प्रदान करना। लेकिन इसमें लापरवाही हुई है। मुझे खुशी है कि आप जैसे युवाओं ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है।

सांसद की प्राथमिकता
1. हाईकोर्ट बेंच
2. स्वच्छता
3. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री
4. काली नदी की सफाई
5. मेरठ-हस्तिनापुर रेलवे लाइन
6. हापुड़ और मेरठ में इंडस्ट्री की स्थापना