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व्यवस्थाओं में नहीं चलेगी कोई लापरवाही : श्रीकांत शर्मा

Sun, 24 May 2020 10:09 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 24 May 2020 10:09 PM IST
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There will be no negligence in the arrangements: Shrikant Sharma
व्यवस्थाओं में नहीं चलेगी कोई लापरवाही : श्रीकांत शर्मा
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मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार व रविवार को मेरठ, मथुरा व बरेली के क्वारंटीन सेंटर्स व कोविड वार्ड के मरीजों से बात कर उनका फीडबैक लिया। मंत्री ने सभी से पूर्व में आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में बातचीत की। उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारी व सीएमओ को व्यक्तिगत स्तर पर इन सेंटर्स पर दी जा रही सेवाओं व भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा व जांच करते रहने के निर्देश दिए। हिदायत दी कि यहां गड़बड़ियों की शिकायत पर सभी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बरेली के बिथरी चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में बने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से बात की। पहले की समीक्षा के दौरान यहां पर मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता व दोपहर का भोजन समय से नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। रविवार को मरीजों ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज व चैतन्य विहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड वार्ड के मरीजों का भी मंत्री ने हालचाल जाना। पिछले दिनों यहां पर मरीजों ने गंदगी, भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत की थी। रविवार को यहां भर्ती मरीजों ने मंत्री से व्यवस्थाओं में काफी सुधार होने की बात बताई। वहीं, कृष्णा कुटीर में बने क्वारंटीन सेंटर में सफाई व्यवस्था के प्रति लोगों ने संतोष जताया। बताया कि यहां रह रहे छोटे बच्चों को दूध-ब्रेड व फल भी दिया जाने लगा है।
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मेरठ के मवाना रोड पर ट्रांसलेम अकेडमी, परतापुर बाईपास पर घाट रोड व लालकुर्ती के नेशनल कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर्स के लोगों से भी मंत्री ने बात की। लोगों ने व्यवस्थाओं में सुधार होने की बात कही। साथ ही बताया कि अधिकारियों ने सुविधाएं बढ़ाई हैं और भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मंत्री ने तीनों ही जनपदों के जिलाधिकारी व सीएमओ से कहा कि वह स्वयं सुविधाओं की जांच करते रहें। जरूरत पड़े तो इन स्थानों पर जाने वाले भोजन को अधिकारी खुद भी चखें। जिससे गुणवत्ता में किसी कमी की गुंजाइश न रहे। अधिकरी सक्रिय रहें और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यवस्थाओं को सुधारें, जिससे कोरोना का प्रसार रुके और जिले जल्द ही ग्रीन जोन में शामिल हो सकें।
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