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पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे अक्सर प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है, वहां शनिवार को दो बड़ी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों ने आगामी चुनावों की सरगर्मी बढ़ा दी है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में पूर्व सैनिकों की मेगा रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दे को धार दी, तो दूसरी ओर शाम को नौचंदी मैदान में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा कर विपक्षी समीकरणों और नए गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रवाद और विकास के सहारे सीएम योगी का संदेश

कुलवंत सिंह स्टेडियम में पश्चिमी यूपी सब एरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। जारी बयानों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने और सैनिकों व पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी (नमो भारत ट्रेन और एक्सप्रेस-वे), मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय और किसानों की समस्याओं के समाधान का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, मेरठ की धरती से 1857 की क्रांति और आधुनिक विकास की बात कर मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी के मतदाताओं के बीच अपने कोर एजेंडे को मजबूत करने का प्रयास किया है।

नए गठबंधन और स्थानीय मुद्दों पर ओवैसी का दांव

दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (आसपा) के साथ गठबंधन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ के नौचंदी मैदान से उत्तर प्रदेश में अपनी पहली बड़ी रैली की। रिपोर्ट्स के अनुसार, ओवैसी ने इस मंच से 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के तहत चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने भाजपा के साथ-साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और मुजफ्फरनगर दंगों व हाशिमपुरा-मलियाना जैसे पुराने मामलों की याद दिलाई। अपने भाषण में ओवैसी ने महंगाई, कानून-व्यवस्था, मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और किसानों के लिए गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने जैसे स्थानीय और आर्थिक मुद्दों को उठाकर दलित-मुस्लिम और किसान मतदाताओं को साधने की कोशिश की।

सियासी मायने

एक ही दिन में मेरठ की धरती पर हुए इन दोनों आयोजनों ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी मुकाबला बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जहां सत्तापक्ष विकास, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं नए गठबंधनों के जरिए विपक्ष स्थानीय मुद्दों और सामाजिक समीकरणों को साधकर नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है।