कैंट में लीज की टेंशन खत्म, 30 दिन में रिन्यू 

कैंट क्षेत्र में सिविल एरिया और बंगला एरिया में 275 संपत्ति कई वर्षों से लीज पर हैं। 99 साल की लीज का हर 30 साल के बाद रिन्यूवल होता है। कई-कई साल से संपत्तियों की लीज खत्म हो चुकी है। लेकिन रिन्यूवल नहीं कराया जाता। लीज के पुराने नियमों में पेच होने की वजह से भी दिक्कतें हुईं। रक्षा मंत्रालय ने हाल में लीज की पॉलिसी को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार जिनकी लीज एक्सपायर हो चुकी है या होने वाली है इनको रिन्यूवल कराने का मौका 31 दिसंबर 2018 तक दिया गया है। 

दो कमेटियां बनीं
इस काम के लिए दो कमेटी बनी हैं। बंगला एरिया की लीज रिन्यू करने के लिए डिफेंस स्टेट ऑफिसर और प्रधान निदेशक की कमेटी और सिविल एरिया के लिए सीईओ और प्रधान निदेशक की कमेटी गठित की गई हैं। जो लीज रिन्यूवल करने की कार्रवाई करेंगी। नए निर्देश में कई कंडीशन लगाई गई हैं। जिन्होंने लीज की संपत्ति पर अनाधिकृत निर्माण किया है, उनका रिन्यूवल नहीं रोका जाएगा। 

पहले लीज का लफड़ा होगा खत्म
कैंट एरिया में कुल 275 संपत्ति लीज पर हैं। इनमें 48 संपत्ति की लीज 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो रही हैं। इनका रिन्यूवल होना है। रिन्यूवल को लेकर लापरवाही रहती है। उस पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने की वजह से रिन्यूवल के लिए आवेदन नहीं करते। पहले लीज के लफड़े को खत्म किया जाना है। उसके बाद आगे के मामले को देखा जाएगा।   

बन रही बड़ी पॉलिसी 
कैंट बोर्ड सीईओ राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि बुधवार को मध्य कमान में लीज के निर्देशों के पालन को लेकर सीईओ की कांफ्रेंस होगी। बड़े निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। लीज रिन्यूवल के लिए जो भी प्रपोजल आएगा, 30 दिन के अंदर रिन्यूवल किया जाएगा।   

ईस्ट इंडिया कंपनी से चली आ रही लीज
देश के सभी कैंट एरिया में लीज की संपत्ति की समस्या है। इन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से लीज शुरू हुई अब तक पेचीदगी दूर नहीं हुई है। सरकार में बड़े स्तर पर इसको दूर करने की सुगबुगाहट है। इसलिए रिन्यूवल करने का मौका देकर बाद में व्यापक निर्देश जारी करने की योजना है। मेरठ कैंट में अधिकांश संपत्ति की लीज 2022 तक पूरी हो रही है। संपत्ति लीज पर लेने वाले ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने लीज खत्म हुए कई साल होने पर भी रिन्यूवल के बारे में सोचा ही नहीं। इनके लिए यह एक मौका है। म्यूटेशन के मामले भी फंसे हैं। सिविल एरिया में कई बाजार लीज की संपत्ति पर हैं। उनमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी कर लिया। रक्षा मंत्रालय के नए निर्देशों से कैंटोनमेंट एरिया में लीज की समस्या कुछ आसान होगी। नए निर्देश में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उधर, बोर्ड ने पिछले दिनों लीज की कई संपत्ति का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि चेंज ऑफ परपज भी कुछ ने चेंज किया है। आबादी में दुकानें बना ली हैं।