यूपी: प्रधानमंत्री आवास योजना पर लटकी तलवार, हाइकोर्ट ने एमडीए को लगाई फटकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यह भी पढ़ें: मेरठ: गले में प्याज टांगकर विरोध में उतरे कार्यकर्ता, कहा-आसमान छू रही महंगाई पर अंकुश लगाए सरकार
याचिकाकर्ता शीला देवी ने सरायकाजी में बनाए जाने वाले फ्लैट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा दिया है। 24 अक्तूबर को कोर्ट नंबर-21 में हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया। इससे एमडीए में खलबली मच गई है। एमडीए जल्द ही शहर में आवंटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने का वादा कर रहा है।
योजना में एमडीए ने 552 फ्लैट बनाने का प्लान तैयार किया था। अधिकारियों के मुताबिक वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि अभी इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। ले-आउट तैयार किया गया है। जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाएंगे।
यह भी पढ़ें: प्रेमिका और तीन शूटरों के खिलाफ चार्जशीट, सुपारी देकर कराई थी प्रेमी की नवविवाहित पत्नी की हत्या
जमीनों ने रोकी विकास की रफ्तार
ऐसे कई मामलों में जमीन की अड़चनें सामने आने से विकास की रफ्तार रुक रही है। हाल ही में मंगलवार को जागृति विहार एक्सटेंशन में भी मकानों के ड्रा निकालने के समय किसानों ने हंगामा किया था। इसके बाद भी विभाग सबक नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी अगर यह हाईकोर्ट आदेश न देता तो आवंटन प्रक्रिया के समय यह मामला भी अटक जाता।
