यूपी: कलेक्ट्रेट भवन निर्माण मामले में फंसे शामली के पूर्व डीएम ने तोड़ी चुप्पी, दिया ये तर्क

इस नवसृजित जिले को कलेक्ट्रेट के लिए गोहरनी गांव के जंगल में एक मंजिला भवन के निर्माण की स्वीकृति शासन से मिली थी। नियमानुसार एक मंजिला भवन में आरसीसी कालम नहीं होते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर रूम का प्राविधान भी नहीं था। भूमि के पास पूर्वी यमुना नहर की ऊंचाई भी भैंसवाल  से लेकर मुंडेट कलां गांव तक ढ़ाई मीटर है। 

अधिकारियों का तर्क है कि पूर्वी यमुना नहर का तटबंध टूटने की स्थिति में एक मंजिला भवन को डूबने और राजस्व रिकार्ड को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता था। तब खनन पर शासन से प्रतिबंध होने के कारण भूमि पर भराव के लिए मिट्टी उपलब्ध होना कठिन था।