गरीबों का हक छीनकर अधिकारी कर रहे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में घपला, सामने आई सच्चाई
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सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी अधिकारी ही इस योजना में पलीता लगा रहे हैं। योजना में पात्र लाभार्थियों को अपात्र दिखाकर अन्य लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। मेरठ में परीक्षितगढ़ ब्लॉक के अमरसिंहपुर गांव में 15 पात्रों को अपात्र सूची में दिखा दिया गया। गांव के लोगों ने प्रधान और सचिव पर आरोप लगाते हुए परियोजना निदेशक भानुप्रताप सिंह से शिकायत की।
वर्ष-2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लोगों का चयन किया गया था। इसमें कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। कई बार प्रधान और सचिव के कहने के बाद भी इन लोगों को सूची में नहीं शामिल किया गया। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त के लिए खाता भी खोल दिया गया था। लेकिन बाद में दूसरी सूची में नाम जोड़ देने का आश्वासन दिया।
पूर्व सांसद के पत्र पर भी नहीं दिया ध्यान
बिजनौर लोकसभा की हस्तिनापुर विधानसभा में आने वाले गांव के लिए पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने लोगों के नाम पात्र सूची में जोड़ने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने 5 सितंबर 2017 के लिखे पत्र में नौ लोगों को आवास की सूची में शामिल करने के लिए कहा था।
परियोजना निदेशक से मिले लोग
गुरुवार को अमरसिंहपुर गांव के लोगों ने इस मामले पर परियोजना निदेशक भानुप्रताप सिंह से शिकायत की। उन्होंने तुरंत सचिव जितेंद्र को मामले में तलब कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। पात्र लोगों का कहना है कि हमारे मकान बिल्कुल कच्चे हैं। इसके बाद भी पक्के आवासों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र दिखा दिया गया।
इन लोगों को कर दिया अपात्र
राकेश पुत्र विजयपाल, शिवकुमार पुत्र बलवंत, छिद्दा पुत्र मीर सिंह, राजू पुत्र रुपचंद, अंचित पुत्र महावीर, किशनपाल पुत्र लायकराम, विकास पुत्र चरण सिंह, बबलू पुत्र दल सिंह, अंगद पुत्र मालेराम
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