मेरठ: नगर निगम की बोर्ड बैठक में फिर हंगामा, नगर आयुक्त ने लिया ये अहम निर्णय

जिले में रसोई गैस के लिए डाली जा रही पाइपलाइन से सड़कें खराब होने का भी मुद्दा उठाया गया। इस पर पार्षदों ने मांग रखी कि कंपनी द्वारा निगम में जमा होने वाली सिक्योरिटी राशि तब तक नहीं रिलीज की जाए, जब तक पार्षद इस पर अपनी संस्तुति रिपोर्ट नगर निगम में न दे दें। इसके साथ-साथ पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों पर सफाई न करने और बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाकर घर वापस लौट जाने के भी आरोप लगाए। साथ ही पुरानी व्यवस्था मस्टररोल पर साइन करने का अधिकार पास किया। अब भविष्य में सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पार्षदों द्वारा जारी मस्टरोल हस्ताक्षर के बाद ही होगा।

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वहीं महापौर ने नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 30-30 सफाई कर्मचारी भेजे जाने का आदेश दिया। साथ ही कुछ वीआईपी वार्डों में 10-10 सफाई कर्मचारी अलग से लगाए जाएंगे। इसके साथ-साथ 50-50 सफाई कर्मचारियों के दो गैंग बनाए जाएंगे, जिनमें से एक गैंग कभी भी किसी भी वार्ड में सफाई अभियान में लगाया जाएगा। साथ ही एक गैंग से नालों की मैनुअल सफाई कराई जाएगी।

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