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रोडवेज ने नई सड़क पर मांगी नगर निगम से 17 हजार मीटर जमीन
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मेरठ। रोडवेज ने गढ़ रोड स्थित नई सड़क पर खाली पड़ी भूमि पर रीजनल कार्यालय बनाने का प्र्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन ने नगर निगम से रोडवेज के प्रस्ताव पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने प्रस्ताव पर मुहर लगाने से पहले विधिक राय लेने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि अभी स्थानीय न्यायालय में भूमि का मामला विचाराधीन है।
नई सड़क पर खसरा नंबर 6041 की भूमि खाली पड़ी है। भूमि पर चारों तरफ लोगों ने खोखे रखकर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं नगर निगम ने भी खाली भूमि पर कूड़ा घर बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर नगर निगम का कुछ लोेगों से स्थानीय न्यायालय में वाद चल रहा है। भूमि के रकबे में से 17 हजार वर्ग मीटर भूमि पर रोडवेज ने अपना रीजनल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
पूर्व में मेट्रो स्टेशन और नगर निगम कार्यालय का बना था प्रस्ताव
शहर के बीच इससे बड़ी जमीन कहीं पर भी खाली नहीं है। इस भूमि पर कई बार नए नए प्रस्ताव बनते रहे हैं। पूर्व में जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में नई सड़क वाली जमीन पर नगर निगम का भवन और कामर्शियल कांप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। मेट्रो के लिए स्टेशन बनाए जाने का भी प्रस्ताव भी तैयार हुआ। सभी विभाग ही नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डरों की नजर भी बेशकीमती भूमि पर है।
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विधिक राय ली जा रही है
रोडवेज से जो पत्र नगर निगम को आया है उसपर नगर आयुक्त के आदेशानुसार विधिक राय ली जा रही है। जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि जमीन किसी अन्य विभाग को दी जा सकती है या नहीं।
- राजेश कुमार, संपत्ति अधिकारी, नगर निगम
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नई सड़क पर खसरा नंबर 6041 की भूमि खाली पड़ी है। भूमि पर चारों तरफ लोगों ने खोखे रखकर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं नगर निगम ने भी खाली भूमि पर कूड़ा घर बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर नगर निगम का कुछ लोेगों से स्थानीय न्यायालय में वाद चल रहा है। भूमि के रकबे में से 17 हजार वर्ग मीटर भूमि पर रोडवेज ने अपना रीजनल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
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पूर्व में मेट्रो स्टेशन और नगर निगम कार्यालय का बना था प्रस्ताव
शहर के बीच इससे बड़ी जमीन कहीं पर भी खाली नहीं है। इस भूमि पर कई बार नए नए प्रस्ताव बनते रहे हैं। पूर्व में जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में नई सड़क वाली जमीन पर नगर निगम का भवन और कामर्शियल कांप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। मेट्रो के लिए स्टेशन बनाए जाने का भी प्रस्ताव भी तैयार हुआ। सभी विभाग ही नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डरों की नजर भी बेशकीमती भूमि पर है।
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विधिक राय ली जा रही है
रोडवेज से जो पत्र नगर निगम को आया है उसपर नगर आयुक्त के आदेशानुसार विधिक राय ली जा रही है। जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि जमीन किसी अन्य विभाग को दी जा सकती है या नहीं।
- राजेश कुमार, संपत्ति अधिकारी, नगर निगम