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राजस्व परिषद ने फिर पत्र लिखा तो याद आए अवैध कब्जे
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मेरठ। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता को भी जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया है। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही प्रदेश में भूमाफिया और अवैध कमेलों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय किया था। इस पर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन का रिकार्ड खंगालने के साथ भूमाफिया चिह्नित किए। हालांकि शहर के भीतर किसी भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया। अब फिर से राजस्व परिषद द्वारा निर्देश जारी करने पर सक्रियता बढ़ी है।
शहर में नहीं हुई कब्जामुक्त
शहर के भीतर बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं। जिसमें कई प्रकरण अमर उजाला उठा चुका है। इनमें हापुड़ अड्डा चौराहा पर खसरा नंबर 4632 में करीब 11 हजार वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा है। इस जमीन के एक हिस्से पर 72 दुकानों का अवैध कांप्लैक्स निर्माण का मामला जून 2017 में अमर उजाला ने उठाया था। इस पर तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार के सख्त रवैये पर एमडीए ने कांप्लैक्स को ध्वस्त कर दिया था। वहीं, प्रशासन ने बाहर सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया था। इसके बाद खुलासा हुआ कि बाकी जमीन पर भी अवैध कब्जा है। यह आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराई गई है। हालाकि इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
इसी तरह मेनका सिनेमा भी नजूल की जमीन में है। इसके आसपास की करीब तीन हजार वर्ग मीटर जमीन भी सरकारी है। प्रशासन यहां भी कब्जा नहीं ले पाया है। ईव्ज चौराहा स्थित एक कांप्लैक्स सरकारी जमीन में बना है, तो गुलमर्ग सिनेमा के पास मुख्य मार्ग पर खसरा नंबर 2031 भी सरकारी जमीन है। जिसमें करीब दो हजार वर्ग मीटर जमीन है। इस पर अवैध कब्जा है। इन सभी को प्रशासन तमाम शिकायतों के बावजूद कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है।
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तालाब हो गए गुम
छिपी टैंक सरकारी आंकड़ों में तालाब था। आज मौके पर नहीं है। गढ़ रोड पर एक अस्पताल निर्माण में तालाब की जमीन कब्जा ली गई। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है।
आधी रह गई चारागाह की जमीन
परतापुर थाना क्षेत्र में ग्राम काशी में करीब 1,72,000 वर्ग मीटर में चारागाह है। यह जमीन नगर निगम के प्रबंधन में है। इस चारागाह पर लगभग आधे पर कब्जा हो चुका है। हालांकि प्रशासन अवैध कब्जा नहीं हटा पाया है। यहां एमडीए ने ईको पार्क बनाने के लिए चारदीवारी कर दी है। इसलिए कुछ जमीन सुरक्षित है। हालांकि इस जमीन को कैटल फिल्ड के लिए देने की भी मांग उठ चुकी है।
देहात में जरूर हटे कब्जे
भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के तहत सबसे ज्यादा जमीन वन विभाग की खादर क्षेत्र में कब्जा मुक्त हुई है। इसके साथ ही कुछ जमीन जिला पंचायत एवं बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की भी कब्जा मुक्त कराई गई है।
अब फिर से शुरू हुई कवायद
राजस्व परिषद ने एक बार फिर से तालाब, खलिहान या चारागाह से कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। इससे तीनों तहसीलों के एसडीएम ने लेखपालों के माध्यम से अवैध कब्जों का चिन्हांकन कर रिपोर्ट तलब की है।
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शहर में नहीं हुई कब्जामुक्त
शहर के भीतर बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं। जिसमें कई प्रकरण अमर उजाला उठा चुका है। इनमें हापुड़ अड्डा चौराहा पर खसरा नंबर 4632 में करीब 11 हजार वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा है। इस जमीन के एक हिस्से पर 72 दुकानों का अवैध कांप्लैक्स निर्माण का मामला जून 2017 में अमर उजाला ने उठाया था। इस पर तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार के सख्त रवैये पर एमडीए ने कांप्लैक्स को ध्वस्त कर दिया था। वहीं, प्रशासन ने बाहर सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया था। इसके बाद खुलासा हुआ कि बाकी जमीन पर भी अवैध कब्जा है। यह आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराई गई है। हालाकि इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
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इसी तरह मेनका सिनेमा भी नजूल की जमीन में है। इसके आसपास की करीब तीन हजार वर्ग मीटर जमीन भी सरकारी है। प्रशासन यहां भी कब्जा नहीं ले पाया है। ईव्ज चौराहा स्थित एक कांप्लैक्स सरकारी जमीन में बना है, तो गुलमर्ग सिनेमा के पास मुख्य मार्ग पर खसरा नंबर 2031 भी सरकारी जमीन है। जिसमें करीब दो हजार वर्ग मीटर जमीन है। इस पर अवैध कब्जा है। इन सभी को प्रशासन तमाम शिकायतों के बावजूद कब्जा मुक्त नहीं करा पाया है।
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तालाब हो गए गुम
छिपी टैंक सरकारी आंकड़ों में तालाब था। आज मौके पर नहीं है। गढ़ रोड पर एक अस्पताल निर्माण में तालाब की जमीन कब्जा ली गई। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है।
आधी रह गई चारागाह की जमीन
परतापुर थाना क्षेत्र में ग्राम काशी में करीब 1,72,000 वर्ग मीटर में चारागाह है। यह जमीन नगर निगम के प्रबंधन में है। इस चारागाह पर लगभग आधे पर कब्जा हो चुका है। हालांकि प्रशासन अवैध कब्जा नहीं हटा पाया है। यहां एमडीए ने ईको पार्क बनाने के लिए चारदीवारी कर दी है। इसलिए कुछ जमीन सुरक्षित है। हालांकि इस जमीन को कैटल फिल्ड के लिए देने की भी मांग उठ चुकी है।
देहात में जरूर हटे कब्जे
भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के तहत सबसे ज्यादा जमीन वन विभाग की खादर क्षेत्र में कब्जा मुक्त हुई है। इसके साथ ही कुछ जमीन जिला पंचायत एवं बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की भी कब्जा मुक्त कराई गई है।
अब फिर से शुरू हुई कवायद
राजस्व परिषद ने एक बार फिर से तालाब, खलिहान या चारागाह से कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। इससे तीनों तहसीलों के एसडीएम ने लेखपालों के माध्यम से अवैध कब्जों का चिन्हांकन कर रिपोर्ट तलब की है।
