नई सरकार में 39 चौराहे होंगे हाईटेक, यह है प्लान

यह है प्लान
इस योजना में जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की जाएगी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक सिटी ट्रैफिक सर्विलांस सेंटर खोला जाएगा। इस योजना में विभिन्न काम होंगे। जंक्शन इंप्रूवमेंट किया जाएगा। साइनेज लगाना, आईटी क्षेत्र में डिमांड रिस्पोन्सिव ट्रैफिक सिग्नल आदि इसमें शुमार किए जाएंगे। साथ ही पैलिकन सिग्नल, ट्रैफिक सर्विलांस कैमरा, रेड लाइट वालेशन डिटेक्शन, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, एरिया ट्रैफिक मैनेजमेंट, कॉरीडोर मैनेजमेंट आदि पर काम होगा।

इन 12 जिलों में होगा काम
प्रदेश के 12 जनपदों जिसमें मंडल के मेरठ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर सहित लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली व मुरादाबाद में यह प्लान लागू होगा।

मेरठ में होंगे 58 करोड़ खर्च
मेरठ मंडल के गाजियाबाद में 88 करोड़ रुपये, गौतमबुद्धनगर में 134 करोड़, मेरठ में 58 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान है। हालांकि योजना का प्रथम चरण अक्तूबर 2016 तक तथा द्वितीय चरण जनवरी 2017 तक पूरा होना था। लेकिन अभी इस पर काम नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि मतगणना के बाद नई सरकार का गठन होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। कमिश्नर आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में दो बैठकों का आयोजन अब तक हो चुका है। जिसमें आला पुलिस अफसर, एमडीए, नगर निगम, एनएचएआई तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी शिरकत कर चुके हैं। इन विभागों को कहा गया था कि अवस्थापना से बजट की व्यवस्था भी करें।

मेरठ में कामों की प्रस्तावित सूची
39 जंक्शन इंप्रूवमेंट
34 डिमांड रिस्पोन्सिव ट्रैफिक सिग्नल
15 पैलिकन सिग्नल
39 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरा
3 रेड लाइट वालेशन डिटेक्शन
10 वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगायें जायेंगे
स्मार्ट सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट में 164 फिक्स कैमरा
53 पीटीजैड कैमरा
44 एएनपीआर कैमरा
48 पीए सिस्टम
5 इमरजेंसी कॉल बॉक्स
67 वीडियो ऐनालिटिक्स लगेंगे

इन चौराहों पर होगा पहले चरण में काम
बेगमपुल चौक, भूमिया का पुल, घंटाघर, बुढ़ाना गेट, बिजली बंबा, बच्चा पार्क, बागपत अड्डा तिराहा, कमिश्नरी कार्यालय चौराहा, कमिश्नरी आवास चौराहा, गांधी आश्रम, हनुमान चौक, अंबेडकर चौराहा, ब्रह्मपुरी, डिग्गी तिराहा, देहली रोड, रेलवे रोड क्रॉसिंग, सुपरटेक चौराहा तथा ईव्ज चौराहे पर काम होगा।

एमडीए से 80 लाख पास
मेरठ विकास प्राधिकरण ने ट्रैफिक प्लान पर काम करते हुए अवस्थापना निधि में कुल 80 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस बाबत कई बार पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस रकम का उपयोग करें। प्रोजेक्ट बनाकर दें, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। यहां तक कि एक बार पूरे प्लान का प्रजेंटेशन भी नहीं हो पाया। कुछ काम जरूर एडवांस में कराया गया है, पर यह प्लान अभी धरातल पर नहीं हो रहा है।