अमर उजाला संवाद में नितिन गडकरी बोले- मेरठ-पौड़ी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण, कहां अटका दिखवाएंगे
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मेरठ-पौड़ी मार्ग पर अटके निर्माण में तेजी आ सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरठ-पौड़ी मार्ग चीन की सीमा तक जाता है और यह महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी में नहीं था, कहां अटका है, वह इसे दिखवाएंगे और प्राथमिकता से इसके निर्माण का कार्य शुरू कराएंगे।
मेरठ से वाया बिजनौर होते हुए पौड़ी तक जाने वाले मार्ग को फोरलेन किया जाना है। यह मार्ग चीन से लगने वाली सीमा तक जाता है और महत्वपूर्ण है। अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश से होकर चीन बॉर्डर तक जाते हैं। बनने के बाद चीन की सीमा तक जाने के लिए यह दूसरा वैक्लपिक मार्ग होगा। पिछले काफी समय से इसके टेंडर बार-बार कैंसिल हो रहे हैं और इसका निर्माण अटका हुआ है।
सोमवार को हुई वेबिनार में इस बारे में अमर उजाला ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मार्ग के महत्व और मौजूदा हालत की जानकारी दी, साथ ही निर्माण शुरू नहीं होने का मामला उठाया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू उठाया है, यह मेरी जानकारी में नहीं था। यह काफी महत्वपूर्ण है। वह इस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे।
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मुजफ्फरनगर में कुछ अड़चनें थीं, जो अब दूर हो गईं हैं
पानीपत खटीमा मार्ग का मुजफ्फरनगर में 2019 शिलान्यास किया गया, इसके बाद भी काम शुरू नहीं होने पर गडकरी ने कहा कि कुछ अड़चनें थीं, जो दूर हो गईं हैं। अब इस पर काम शुरू होगा। मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच एनएच-58 को फोरलेन करने का काम 2012 में पूरा हो गया। लेकिन मुजफ्फरनगर से रुड़की के बीच काम बंद है, ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं पर ठेकेदार को हटाया था, अब फिर से टेंडर छोड़कर इस पर काम शुरू कराएंगे।
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दिल्ली-हरिद्वार के बीच गंगनहर में होना चाहिए जल परिवहन
वेबिनार में नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच गंगनहर में जल परिवहन होना चाहिए। वह सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत हैं, उनके पिछले कार्यकाल के दौरान जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे, तब उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट उन्हें भेजा था। जल परिवहन रेल और सड़क परिवहन से सस्ता पड़ता है, ऐसे में इस पर काम होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए फिर से पुल बनाने पड़ेंगे और उनका डिजाइन भी नया होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नहर किनारे टूरिस्ट प्लाजा बनाए जा सकते हैं। फिलहाल यह मंत्रालय उनके पास नहीं है, लेकिन इस पर काम होना चाहिए।
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