यूएएन में लापरवाही पर आठ कंपनियों को भेजे जाएंगे नोटिस

केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत ईपीएफ विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को यूएएन दिया जा रहा है। अगर कर्मचारी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो उसका ईपीएफ अकाउंट समान रूप से चलता रहेगा।

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय मेरठ के अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद जिलों में कुल 4.35 लाख 891 अकाउंट होल्डर्स को यूएएन दिया जाना है। वर्ष 2014 से जनवरी 2016 के मध्य विभाग द्वारा 1.22 लाख 373 कर्मचारियों को यूएएन दे दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा पूरा डेटा न देनेे के कारण अभी 3,13 लाख 518 कर्मचारी यूएएन से वंचित हैं। ईपीएफ विभाग वर्ष 2014 में लागू की गई इस योजना को लागू करने के लिए अब इन कंपनियों को नोटिस भेजकर कार्यवाही करने की तैयारी में है।

आधार कार्ड बन रहा समस्या
यूएएन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को आधार कार्ड, पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना अनिवार्य होता है। मेरठ सहित नौ जिलों में विभिन्न कंपनियों में कार्यरत ज्यादातर कर्मचारियों के पास आधार कार्ड न होने के कारण यूएएन लेने में असुविधा का सामना करना पड़ा है। हालांकि ईपीएफ विभाग द्वारा संबंधित कंपनी से बात कर विभिन्न कंपनियों/फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के आधार कार्ड बनवाने में मदद भी की जा रही है। साथ ही कैंप लगाकर यूएएन की भी जानकारी दी जा रही है।

इस साल कर लेंगे लक्ष्य पूरा
क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफ विकास सौदाई के अनुसार इस साल के अंत तक हम लक्ष्य प्राप्त कर सभी कर्मचारियों को यूएएन दे देंगे। जिसके क्रियान्वयन के लिए एक लाख से अधिक कर्मचारियों को यूएएन दे दिया गया है। जिन  कंपनियों ने कर्मचारियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है ऐसी 800 कंपनियों को चिन्हित कर नोटिस भेजे जा रहे है।