मेरठ-दिल्ली हाईवे के लिए 40 करोड़ स्वीकृत, 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें
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लंबे इंतजार के बाद मेरठ-दिल्ली मार्ग की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम ने सोमवार को मुख्य सचिव अनूपचंद पांडे द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि यह मार्ग चार महीने से खराब है।
मुख्य सचिव ने मेरठ मंडल की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सड़कों की स्थिति के बारे में मंडलायुक्त से जानकारी ली और कहा कि जो सड़कें खराब हैं उन्हें जल्द ही दुरुस्त कराया जाए। इस पर मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन ने मेरठ-दिल्ली मार्ग को दुरुस्त करने के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। जिस पर जल्द ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
दरअसल इस मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए 193 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति नहीं दी थी। सिर्फ गड्ढों को भरने के लिए 17 करोड़ रुपये जारी कर दिए, लेकिन सड़क पर गड्ढे इतने ज्यादा थे कि कोई भी ठेकेदार इसका टेंडर लेने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए इस रकम को नाकाफी बताया। इसके बाद शासन को पुन: 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। ब्यूरो
प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस लाइन से छूटे परिवारों को भी सरकार ने शौचालय देने का निर्णय लिया है। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये नाबार्ड ने दिए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश की सड़कों को यूनिक आईडी प्रदान की जायेगी। जिस पर सारा डाटा उपलब्ध होगा। प्रदेश की सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढामुक्त किया जायेगा।
छठ पूजा के लिए कराएं अच्छी तैयारी
मुख्य सचिव ने छठ पूजा के लिए भी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। इसके तहत सभी झील, तालाब आदि की समुचित सफाई कराने के साथ महिला सिपाहियों की तैनाती कराने को कहा। इसमें 13 व 14 नवंबर को विशेष ध्यान रखें।
सभी शौचालयों की करें जीयो टैगिंग
भारत सरकार के स्वच्छता भारत मिशन के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उप्र का काम बहुत अच्छा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उप्र को पदक भी प्राप्त हुआ है। यूपी में इसकी प्रगति 99 प्रतिशत से ज्यादा है। अय्यर ने सभी शौचालयों की जीयो टैगिंग कराने के निर्देश दिए।
सड़कों को दी जा रही यूनिक आईडी
प्रमुख सचिव आवास ने बताया कि प्रदेश की सभी सड़कों को यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। ताकि उनकी मरम्मत, नवीनीकरण व विशेष मरम्मत कराने के लिए यूनिक आईडी के माध्यम से उसका डाटा उपलब्ध रहे। इस समय 1.96 लाख सड़कों को यूनीक आईडी दिया जा चुका है। उन्होंने 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कराने का निर्देश भी दिया।
31 दिसंबर तक विद्युतीकरण से संतृप्त होगा प्रदेश
प्रमुख सचिव विद्युत ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जनपदों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 23 जनपद संतृप्त हुए हैं। 30 नवंबर तक 35 जनपद संतृप्त हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग को दी गयी आरसी के सापेक्ष वसूली गई धनराशि में से 15 प्रतिशत संबंधित जनपद के जिला विकास निधि में विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। इस दौरान डीएम अनिल ढींगरा ने इनर रिंग रोड, आरआरटीएस सहित अन्य निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।
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