मेरठ: जनता के लिए दिनभर खुलेंगे कैंट के सभी रास्ते, सेना द्वारा किए गए थे बंद
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मेरठ कैंट में सेना द्वारा बंद किए गए रास्तों को आम लोगों के लिए खोलने के लिए बोर्ड बैठक में सहमति बन गई। वहीं मिलिट्री अस्पताल के सामने वाली सड़क पर बनाई गई दीवार को हटाकर गेट लगाने पर भी विचार किया गया है। माल रोड पर सुबह-शाम वॉक के समय रोड बंद करने पर कमांडर ने विचार करने को कहा है। 20 नवंबर से कैंट में 100 करोड़ रुपये वाली सीवेज सिस्टम योजना पर काम शुरू हो जाएगा।
गुरुवार सुबह 11 बजे कैंट बोर्ड की विशेष बैठक हुई। इसमें बोर्ड उपाध्यक्ष बीना वाधवा और सदस्यों ने कैंट क्षेत्र में बंद किए रास्तों को लेकर प्रस्ताव रखा। इस पर कैंट बोर्ड और सेना के अफसरों ने सहमति जताई। तय हुआ कि खटकाना पुल, आरए बाजार, सिख सेंटर और डबल गेट सुबह पांच बजे से रात 10 बजे तक खोला जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी में रात को भी गेट खोल दिया जाएगा। सदस्य मंजू गोयल ने मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पर दीवार बनाए जाने पर एतराज जताया। उन्होंने स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए वहां गेट लगाकर कुछ समय के लिए उसे खोले जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने विचार करने की बात कही। माल रोड को सुबह और शाम के वॉकिंग प्लाजा के लिए बंद किए जाने का प्रस्ताव उपाध्यक्ष व सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष रखा। जिस पर एडम कमांडेंट ने कहा कि लोग इसका विरोध कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने इस विषय पर बाद में निर्णय लेने की बात कही।
बैठक में सीईई अनुज सिंह और एई पीयूष गौतम ने बताया कि कैंट सीवर प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण में सवा आठ करोड़ रुपये का काम होना है। कैंट के सारे प्रोजेक्ट का खर्च 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सदस्यों द्वारा पूर्व में पास किए गए बंगला संख्या 173 के रिज्यूम किए जाने के प्रस्ताव को ये कहते हुए वापस लेने की बात कही कि कार्रवाई केवल अवैध निर्माण करने वालों पर की जानी चाहिए।
नोटिस देर से देने पर बिफरे सदस्य
अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देरी से देने पर उपाध्यक्ष बीना वाधवा एवं सदस्यों ने रोष जताया। सदस्य अनिल जैन ने कहा कि इससे नोटिस का कानूनी महत्व कम हो जाता है। अवैध निर्माण करने वालों को बचाने के लिए एक रैकेट काम कर रहा है। इस विषय पर जवाबदेही तय किए जाने पर सहमति बनी।
मोबाइल टावर में लगेगा छह माह का समय
उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने मोबाइल टावर शीघ्र लगवाने की बात कही तो एडम कमांडेंट और सीईओ प्रसाद चव्हाण ने बताया कि प्रक्रिया में पांच से छह महीने तक का समय लगेगा। रक्षा मंत्रालय की नई पॉलिसी के मुताबिक सिविल एरिया की 16 व सैन्य क्षेत्र की 11 साइट पर टावर लगाए जाने है। टेंडर प्रक्रिया कैंट बोर्ड को और जांच प्रक्रिया सेना के सिग्नल कोर द्वारा की जानी है।
ये रहे मौजूद
बैठक में बोर्ड अध्यक्ष सब एरिया कमांडर मेजर जनरल पीएस साईं, सीईओ प्रसाद चव्हाण, उपाध्यक्ष बीना वाधवा, सदस्य रिनी जैन, बुशरा कमाल, नीरज राठौर, अनिल जैन, मंजू गोयल, धर्मेंद्र सोनकर, विपिन सोढ़ी, जीई साउथ चेतन वी धावड़, प्रशासनिक सदस्य एडीएम सिटी मुकेश चंद्रा, आर्मी के सदस्य एवं सीईई अनुज सिंह और एई पीयूष गौतम शामिल रहे।
इन प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा
- प्रशासनिक सदस्य एडीएम सिटी मुकेश चंद्रा ने कैंट में शराब लाइसेंस के विषय को उठाया। अनुमति देने पर सहमति बनी। सदस्यों ने शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा भी उठाया।
- उपाध्यक्ष ने कैंट में रसोई गैस पाईप लाइन और फ्री आरओ वाटर दिए जाने का प्रस्ताव रखा।
- इंटरलॉकिंग लॉकिंग टाइल्स का टेंडर पास
- रोबोटिक पार्किंग का प्रस्ताव पेंडिंग
- सिविल एरिया में व्यवसायिक वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर सहमति
- निजी वाहन के घर के सामने खड़े करने पर कोई शुल्क नही
- रॉयल होटल के पास तिराहा बनाने का प्रस्ताव
दवा घोटाले में बनाई जांच कमेटी
बोर्ड बैठक में दवा घोटाले में सीबीआई द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति को मंजूरी नहीं दी गई। ऑन कैमरा हुई बैठक में साल 2011 में दवा खरीद घोटाले की जांच के लिए कैंट बोर्ड ने तीन सदस्यों की जांच कमेटी बना दी है। कमेटी दो माह में रिपोर्ट सौंपेगी। साल 2011 से 2014 के बीच में कैंट बोर्ड अस्पताल में खरीदी गईं दवाइयों में 30 लाख का घोटाला होने की शिकायत सीबीआई से की गई थी। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले से जांच पूरी करने के बाद कैंट बोर्ड से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी।
कैंट में बंद रास्ते खोले जाने से बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। 20 नवंबर से सीवेज प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। हम कैंट में गेल गैस पाइप लाइन का प्रस्ताव रख चुके हैं। इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। -बीना वाधवा, उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड
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