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Meerut News: मेडा के बुलडोजर ने दो नई कॉलोनियों में निर्माण को किया ध्वस्त

Thu, 30 Apr 2026 09:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 09:06 PM IST
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Meda's bulldozers demolished construction in two new colonies
सरधना। तहसील रोड पर अवैध कॉलोनी में मेरठ विकास प्रा​धिकरण की टीम ने चलाया ध्वस्तीकरण अ​भियान। स
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। मेरठ महायोजना 2031 में सरधना को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की टीम ने सरधना में तहसील रोड पर निर्माणाधीन दो कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कराया। टीम के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लिए बिना ही अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा था।

मेरठ विकास प्राधिकरण की जोनल अधिकारी निकिता सिंह के नेतृत्व में टीम सरधना पहुंची। तहसील रोड पर गंगनहर पुल के निकट विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। टीम ने कॉलोनी में किए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कराया। इस दौरान कॉलोनाइजर और प्लॉट धारकों ने कार्रवाई रोकने और समय देने की मांग की लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी।
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इसके बाद मेडा की टीम तहसील रोड स्थित रजबहे की पटरी पर विकसित की जा रही दूसरी अवैध कॉलोनी में पहुंची। यहां भी बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों और अन्य ढांचों को ध्वस्त किया गया। नगर में तहसील रोड पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। मगर इनका मानचित्र पास नहीं था। इस कारण सभी को ध्वस्त कर दिया गया और चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा किया गया तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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बताया कि सरधना की तहसील रोड पर करीब 16 हजार वर्ग मीटर में सड़क का निर्माण कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। जहां पर सड़क, बिजली के खंभे, प्लॉटों की नींव और साइट ऑफिस को ध्वस्त किया गया। वहीं, जिन कॉलोनियों पर फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जो दोबारा से निर्माण करता पाया गया तो मेडा गैंगस्टर की कार्रवाई करेगा।

मेडा अधिकारियों के अनुसार अब हर 15 दिन में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जीआईएस इमेज के माध्यम से अपने क्षेत्र का नक्शा अपडेट करेगा। इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों को देखा जाएगा जहां अवैध कॉलोनी ध्वस्त की जा चुकी है। इस नक्शे में अगर फिर से निर्माण मिलता है तो ऐसे अवैध निर्माण को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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