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एमडीए ने मलियाना, हरमन सिटी, गढ़ रोड क्षेत्र में उड़ाए ड्रोन
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एमडीए ने मलियाना, हरमन सिटी, गढ़ रोड क्षेत्र में उड़ाए ड्रोन
मेरठ। अवैध निर्माणों और कब्जे पर अंकुश लगाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। एक सप्ताह तक चलने वाले सर्वे में पहले दिन मलियाना, हरमन सिटी, वेस्टर्न सिटी, वेदव्यासपुरी, सुशांत सिटी, परतापुर, ब्रावरा होटल,गढ़ रोड, सरायकाजी, रिंग रोड़ पर ड्रोन उड़ाए गए। पहले दिन चार जोन में से दो जोन में ही ड्रोन सर्वे शुरू हो सका। आज से चारों जोन में सर्वे शुरू किया जाएगा। एमडीए सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जो एक सप्ताह तक रोजाना ड्रोन नहीं उड़ाएगा उस जोन के अधिकारी को एक दिन का पांच हजार रुपये ड्रोन का किराया वहन करना होगा।
ड्रोन सर्वे के दौरान सभी क्षेत्रों की वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद वीडियो में अवैध निर्माणों को चिह्नित किया जाएगा। कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे पहले ही 15 दिन का समय सभी जोनल अधिकारी और अवर अभियंताओं को दे चुकी हैं, जिससे अवैध निर्माणों की सूूची तैयार की जा सके। इसमें नए निर्माणों को चलने का पता चलेगा। जो बिना अनुमति के तैयार किए जा रहे हैं। इसमें अवर अभियंताओं की जवाबदेही भी तय की गई है।
देना होगा शपथ पत्र, होगी कार्रवाई
ड्रोन सर्वे में चिह्नित हुए अवैध निर्माण के बाद भी अवर अभियंताओं को शपथ पत्र देना होगा। उसमें आगे होने वाले अवैध निर्माणों की जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर शपथ पत्र देने के बाद भी उस क्षेत्र में निर्माण चलता हुआ या शिकायत आई तो कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
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मेरठ। अवैध निर्माणों और कब्जे पर अंकुश लगाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। एक सप्ताह तक चलने वाले सर्वे में पहले दिन मलियाना, हरमन सिटी, वेस्टर्न सिटी, वेदव्यासपुरी, सुशांत सिटी, परतापुर, ब्रावरा होटल,गढ़ रोड, सरायकाजी, रिंग रोड़ पर ड्रोन उड़ाए गए। पहले दिन चार जोन में से दो जोन में ही ड्रोन सर्वे शुरू हो सका। आज से चारों जोन में सर्वे शुरू किया जाएगा। एमडीए सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जो एक सप्ताह तक रोजाना ड्रोन नहीं उड़ाएगा उस जोन के अधिकारी को एक दिन का पांच हजार रुपये ड्रोन का किराया वहन करना होगा।
ड्रोन सर्वे के दौरान सभी क्षेत्रों की वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद वीडियो में अवैध निर्माणों को चिह्नित किया जाएगा। कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे पहले ही 15 दिन का समय सभी जोनल अधिकारी और अवर अभियंताओं को दे चुकी हैं, जिससे अवैध निर्माणों की सूूची तैयार की जा सके। इसमें नए निर्माणों को चलने का पता चलेगा। जो बिना अनुमति के तैयार किए जा रहे हैं। इसमें अवर अभियंताओं की जवाबदेही भी तय की गई है।
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देना होगा शपथ पत्र, होगी कार्रवाई
ड्रोन सर्वे में चिह्नित हुए अवैध निर्माण के बाद भी अवर अभियंताओं को शपथ पत्र देना होगा। उसमें आगे होने वाले अवैध निर्माणों की जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर शपथ पत्र देने के बाद भी उस क्षेत्र में निर्माण चलता हुआ या शिकायत आई तो कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
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