लोकसभा चुनाव 2019: बड़ा मुद्दा बनेगा 'विकास', पश्चिमी यूपी में भाजपा का होमवर्क अधूरा 

मेरठ: बस दावों में ही सिमटकर रह गया विकास
विकास की राह में देखे गए सपने अधूरे ही रह गए। खास तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट जिनको चुनाव से पहले पूरे करने की बात कही गई, लेकिन वह पूरे नहीं हो पाए। ऐसे में इस चुनाव में भी विकास का मुद्दा बना रहेगा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे
सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। चूंकि यातायात मेरठ की बड़ी समस्या है। मेरठ से दिल्ली के बीच सवा से डेढ़ लाख वाहन रोज आते-जाते हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच रोज ही घंटों जाम लगता है। ऐसे में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हुआ। सात हजार करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम पूरा करने की बात कही गई।

मेरठ की सीमा में अलग काम हो रहा है और गाजियाबाद में अन्य टीमें लगी हैं। यह काम भी अधूरा रह गया। अभी तक सभी जगह जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। किसानों को मुआवजा न मिलने से काम बाधित है। इंटरचेंज, आरओबी, अंडरपास पर काम अधूरे पड़े हैं। दावा था कि चुनाव से पहले कम से कम एक तरफ से चालू कर दिया जाएगा, पर यदि अगले एक साल में भी यह चालू हो जाए तो बड़ी बात होगी।

रैपिड ट्रेन
30 हजार करोड़ का यह प्रोजेक्ट पूरा होना तो दूर, शुरू तक नहीं हो पाया। चुनाव आते-आते इसके शिलान्यास की रस्म अदायगी ही हुई। मिट्टी जांच भी हुई, लेकिन अभी भी इस पर काम शुरू होना है। इसमें दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन चलाई जानी है।

मेट्रो ट्रेन
मेट्रो के एक एलाइनमेंट को खारिज कर दिया गया। इस पर रैपिड ही चलाने को मंजूरी मिली। दूसरे एलाइनमेंट यानी श्रद्धापुरी से गोकुलपुर तक पर इसे चलाने की बात कही जा रही है, पर डीपीआर भी केन्द्र सरकार ने मंजूर नहीं की।