Meerut News: फार्मर आईडी के बिना नहीं होगी सरकारी खरीद, चकबंदी गांवों के किसानों को राहत

सरधना। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी को विभिन्न विभागों की योजनाओं में अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कृषि विभाग को आदेश जारी कर एसडीएम और तहसीलदार को समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि कृषि विभाग की सभी योजनाओं में 31 मई तक फार्मर आईडी को अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली सभी खरीद में भी फार्मर आईडी तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दी गई है। जिन गांवों में चकबंदी और सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, वहां कई किसानों की फार्मर आईडी अपडेट नहीं हो सकी है। इस कारण किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने ऐसे गांवों के किसानों को राहत दी है। निर्देश दिए हैं कि चकबंदी और सर्वे से प्रभावित गांवों के किसानों को उनकी भूमि की सीमा तक, पूर्व की व्यवस्था के आधार पर कृषि एवं खाद्य विभाग द्वारा फसल बेचने का अवसर दिया जाएगा।
सरधना तहसीलदार ज्योति सिंह ने कर्मचारियों को जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या अपडेट नहीं हो सकी है, उनकी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करें और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।