पूर्व सचिव ने किया था करोड़ों का खेल, अब प्रभात कुमार ने बैठा दी जांच, होंगे कई अहम खुलासे

मेरठ से होकर गुजरने वाले डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 25 मार्च 2015 को प्रथम अधिसूचना जारी कर दी गई थी। केंद्रीय रेल अधिनियम 1989 के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिन जमीनों का अधिग्रहण होना था उन खसरा नंबरों को भी आरक्षित घोषित कर दिया गया। अधिसूचना की तैयारियां चूंकि पहले ही थीं तो इस सूचना के आधार पर खेल शुरू हो गया। अधिग्रहण की जद में आए गांव इदरीशपुर में 23 अप्रैल 2015 को अर्जन के दायरे में आए खसरा नंबर 245 के बैनामे किए गए। गांव छज्जूपुर में 25 मई 2015 को खसरा नंबर 400 में से बैनामे हुए। अधिसूचना 25 मार्च को जारी हुई और 26 मार्च को ही गांव जंगेठी में भी खसरा नंबर 500 में से किसानों से जमीन खरीद ली गई। हैरत की बात यह रही कि अधिसूचना जारी होने से एक दिन पूर्व इन्हीं खरीददारों ने 24 मार्च को जंगेठी गांव से भी खसरा नंबर 496 में से जमीन खरीदी। सभी खरीददारों में एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद फरोख्त हुई। महिलाओं के नाम भी जमीन खरीदी गई।

दिल्ली एक्सप्रेस वे में भी नया खेल
इसी तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तथा इसी में एनएच-58 को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस के लिए हुए भू अधिग्रहण में भी बड़ा खेल सामने आ रहा है। इसमें भारत सरकार में बतौर सचिव तैनात रहे एक अधिकारी ने उसी समय से जमीनों की खरीद फरोख्त अपने रिश्तेदारों के नाम शुरू कर दी जब इसकी अधिसूचना के लिए कैबिनेट में प्रक्रिया चल रही थी। उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि यहां जमीनों का अधिग्रहण होगा। इस पूरे रैकेट ने बेनामी कंपनियां खड़ी कीं और उनके नाम पर जमीन खरीदकर भारी मुआवजा उठाया गया। चंदसारा, सलेमपुर और नंगलापातू गांव में दस से 12 गुना तक मुआवजा तय कराया। किसानों से जमीन 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर खरीदी गई और बाद में 5280 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक का मुआवजा लिया गया। केवल इन्हीं कंपनियों ने लगभग 85 करोड़ रुपये का मुआवजा प्राप्त किया।

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