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Meerut News: औद्योगिक विकास और समस्याओं पर हुआ विचार-विमर्श
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मेरठ। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। इसमें औद्योगिक विकास और संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में लोहिया नगर स्थित कैंची क्लस्टर में पुलिस चौकी स्थापना का मुद्दा उठा। जिलाधिकारी ने मेरठ विकास प्राधिकरण को चिह्नित भूमि पर चौकी निर्माण हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। अतुल माहेश्वरी फ्लाईओवर की सड़क मरम्मत पर नगर निगम ने कार्य पूर्ण बताया। हालांकि औद्योगिक संगठनों ने गड्ढों की जानकारी दी जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र सुधार के निर्देश दिए।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोहकमपुर नाले के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कार्य जल्द शुरू कराने को कहा। दिल्ली सड़क से एयरपोर्ट तक डिवाइडर रोड पर टाइल्स लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कृष्ण एग्रो फूड इंडस्ट्रीज की 4.26 लाख रुपये की सुरक्षा धनराशि बिजली बिल में समायोजित कर दी गई। इसके बाद इस बिंदु को एजेंडा से हटा दिया गया। उद्योग बंधु समिति की बैठक के बाद जिला निर्यात कार्य योजना की भी बैठक हुई। इसमें निर्यातकों से जनपद में निर्यात बढ़ाने के सुझाव लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में लोहिया नगर स्थित कैंची क्लस्टर में पुलिस चौकी स्थापना का मुद्दा उठा। जिलाधिकारी ने मेरठ विकास प्राधिकरण को चिह्नित भूमि पर चौकी निर्माण हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। अतुल माहेश्वरी फ्लाईओवर की सड़क मरम्मत पर नगर निगम ने कार्य पूर्ण बताया। हालांकि औद्योगिक संगठनों ने गड्ढों की जानकारी दी जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र सुधार के निर्देश दिए।
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स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोहकमपुर नाले के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कार्य जल्द शुरू कराने को कहा। दिल्ली सड़क से एयरपोर्ट तक डिवाइडर रोड पर टाइल्स लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कृष्ण एग्रो फूड इंडस्ट्रीज की 4.26 लाख रुपये की सुरक्षा धनराशि बिजली बिल में समायोजित कर दी गई। इसके बाद इस बिंदु को एजेंडा से हटा दिया गया। उद्योग बंधु समिति की बैठक के बाद जिला निर्यात कार्य योजना की भी बैठक हुई। इसमें निर्यातकों से जनपद में निर्यात बढ़ाने के सुझाव लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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