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Meerut News: 1200 बीघा पट्टा भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग, सीएम को भेजा पत्र
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- वर्ष 2002 में आवंटित हुए थे पट्टे, कई पट्टाधारकों को अब तक नहीं मिला कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। तहसील क्षेत्र के चरला निहोरी गांव में करीब 1200 बीघा पट्टा भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवाने और पात्र पट्टाधारकों को उनकी आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच और सीमांकन कराने की मांग उठाई है।
प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2002 में तहसील प्रशासन की टीम ने गांव में पात्र व्यक्तियों को भूमि के पट्टे आवंटित किए थे। आरोप है कि पट्टे आवंटित होने के बावजूद कई पट्टाधारक आज तक अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण वर्तमान विधायक, ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन कराया जाए। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर नियमानुसार कब्जा हटवाकर पात्र पट्टाधारकों को उनकी आवंटित भूमि दिलाई जाए। प्रार्थना पत्र में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की भी मांग की गई।
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ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से अपनी आवंटित भूमि पर अधिकार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे पट्टाधारकों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मांगेराम, महेंद्र, आनंद, तिलकराम, हरवीर, सीताराम, राजेश, कर्मपाल आदि शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। तहसील क्षेत्र के चरला निहोरी गांव में करीब 1200 बीघा पट्टा भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटवाने और पात्र पट्टाधारकों को उनकी आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच और सीमांकन कराने की मांग उठाई है।
प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2002 में तहसील प्रशासन की टीम ने गांव में पात्र व्यक्तियों को भूमि के पट्टे आवंटित किए थे। आरोप है कि पट्टे आवंटित होने के बावजूद कई पट्टाधारक आज तक अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण वर्तमान विधायक, ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
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ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन कराया जाए। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर नियमानुसार कब्जा हटवाकर पात्र पट्टाधारकों को उनकी आवंटित भूमि दिलाई जाए। प्रार्थना पत्र में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की भी मांग की गई।
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ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से अपनी आवंटित भूमि पर अधिकार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे पट्टाधारकों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मांगेराम, महेंद्र, आनंद, तिलकराम, हरवीर, सीताराम, राजेश, कर्मपाल आदि शामिल रहे।