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सेंट्रल मार्केट प्रकरण में व्यापारियों को अभी राहत नहीं
सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण प्रकरण में मंगलवार को लखनऊ आवास आयुक्त की बैठक में व्यापारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। 19 सितंबर को आवास आयुक्त ने कुछ अन्य भवन मालिकों को लखनऊ बुलाया है। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर का साथ मिला। मंगलवार को आवास आयुक्त की बैठक में कांप्लेक्स संख्या 661 ही चर्चा का केंद्र रहा। 

उच्च न्यायालय के सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद मंगलवार को व्यापारी आवास आयुक्त के निर्देशानुसार लखनऊ बैठक में शामिल हुए। मेरठ आवास विकास के अधिशासी अभियंता दीप कुमार गुप्ता के अनुसार उच्च न्यायायलय के आदेशों के मद्देनजर बैठक में चर्चा की गई। उच्च न्यायालय ने आवास एवं विकास विभाग को याची और व्यापारियों को सुनने का कहा गया। जिसके बाद आवास आयुक्त धीरज साहू ने अलग-अलग समय में दोनोें पक्षों को सुना। मंगलवार को लखनऊ आवास विकास मुख्यालय में आवास आयुक्त के सामने व्यापारियों ने कांप्लेक्स संख्या 661 के कुल नौ प्रतिष्ठानों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे के पेपर रखे। इससे पहले कांप्लेक्स की सिर्फ दो दुकानों पर स्टे मिला हुआ था। जिसको लेकर आवास विकास अधिकारी असमंजस की स्थिति में थे। 

कांप्लेक्स में कुल 21 दुकानें बनी हैं। जिसमें 9 पर स्थिति साफ हो गई है। आवास आयुक्त ने कांप्लेक्स के अन्य दुकान मालिकों को सुनने के लिए 19 सितंबर का समय दिया है। फिलहाल आयुक्त धीरज साहू की ओर से कोई निर्णय मामले में नहीं लिया गया। 19 सितंबर को व्यापारियों के साथ होने वाली बैठक में आवास आयुक्त ध्वस्तीकरण मामले में फैसला ले सकते हैं। उन्होेने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि विभाग इस मामले में बेवजह परेशान नहीं करेगा।  
आवास आयुक्त के साथ बैठक में व्यापारियों के साथ भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे। उन्होेने व्यापारियों के पक्ष रखते हुए आवास आयुक्त को मामले में गंभीरता बरतने को कहा। जिसके लिए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के समायोजन का नया रास्ता निकले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थनाथ एवं प्रमुख सचिव मामले का जल्द निस्तारण चाहते हैं। 
  
तो अधिकारियों ने की सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवमानना
661 की दो दुकानों को छोड़कर बाकि सभी पर आवास विकास अधिकारियों ने सीलिंग के नोटिस चस्पा कर दिये। लेकिन 661 की सात अन्य दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे की पुष्टि हो गई। जिसके चलते सात दुकानों पर नोटिस की कार्रवाई अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करती है। इसको लेकर व्यापारी अवमानना के मामले में कोर्ट भी जा सकते हैं।    

बैठक में ये रहे मौजूद  
सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर आवास आयुक्त धीरज साहू के साथ बैठक में संयुक्त आवास आयुक्त महेंद्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह, मानचित्र सहायक अभियंता उमेश मोहन शर्मा, आवास विकास के अधिवक्ता अस्थाना, व्यापारियों में सेंट्रल मार्केट संघ के अध्यक्ष किशोर वाधवा, विनोद अरोड़ा, राजीव गुप्ता, राजीव राजवंशी, राजेंद्र बड़जात्या, डॉ. निशी गोयल, रजत गोयल मैाजूद रहे।