कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा: मेरठ में उद्योगों पर 4.97 करोड़ की मार, कैटरिंग-होटल-रेस्टोरेंट सब पर असर
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी से होटल, कैटरिंग, रेस्टोरेंट और कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। व्यापार संगठनों का कहना है कि शहर में रोज़ाना करीब 4.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उद्योगों और कारोबारियों पर पड़ेगा।
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विश्वस्तर पर युद्ध के चलते शुक्रवार को महंगाई की एक और मार पड़ी है। 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलिंडर में 993 रुपये की बढ़ोतरी ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है। इससे सर्वाधिक होटल, केटरिंग, कुकिंग, फूड उद्योग प्रभावित हुआ है। आईआईए, परातपुर एसोसिएशन, ध्यानचंद नगर एसोसिएशन और संयुक्त व्यापार संघ ने इसपर नाखुशी जाहिर करते हुए बताया कि इससे प्रतिदिन 4 करोड़ 97 लाख का नुकसान उद्यमी और व्यापारियों को उठाना होगा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया कि शहर में 60 गैस एजेंसी हैं और 50 हजार कॉमर्शियल सिलिंडर की खपत होती है। ऐसे में शहर एक सिलेंडर पर 993 रुपये बढ़ गए हैं। ऐसे में 4.97 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शनिवार को संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा।
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आईआईए के चेयरमैन अंकित सिंघल ने कहा कि 993 रुपये की कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ोतरी का आकलन किया गया। शहर में चल रहे वेलडिंग, ब्रास, ग्लास से जुड़े उद्योग दो से तीन प्रतिशत प्रभावित होंगे। केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, सॉस, नमकीन उद्योग पर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक प्रभाव होगा।
उन्होंने कहा कि सर्वाधिक प्रभावित ठेला, खोमचा लगाने वाले निर्धन तबके के लोग होंगे। इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि यह कुछ समय की दिक्कत है लेकिन समाधान सरकार निकाल लेगी।
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ध्यानचंद नगर औद्योगिक क्षेत्र संगठन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर ने कहा कि सिलिंडर की महंगाई प्रत्येक छोटे बड़े उद्योग को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में जरूरी है घरों में पाइप लाइन से कनेक्शन दिए जाएं। परतापुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट एसोसिएशन अध्यक्ष निपुन जैन ने कहा कि 993 रुपये प्रति िसलिंडर की कीमत बढ़ाई गई है।
विवाह आयोजन का भी खर्च बढ़ा, बाजार प्रभावित
होटल, रेस्टोरेंट एवं मंडप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने बताया कि शादी विवाह में कॉमर्शियल सिलिंडर की खपत होती है। सिलिंडिर में इतनी अधिक बढ़ोतरी हुई है कि शादी विवाह का खर्च भी बढ़ जाएगा। सरकार को इसके विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले।