{"_id":"5e9cb0938ebc3e76943d75f8","slug":"ccsu-seeks-5-years-data-and-salary-records-from-institutions-city-news-mrt47842059","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीसीएसयू ने संस्थानों से मांगा पांच साल के छात्रों का डाटा और वेतन का रिकॉर्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीसीएसयू ने संस्थानों से मांगा पांच साल के छात्रों का डाटा और वेतन का रिकॉर्ड
Mon, 20 Apr 2020 01:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2020 01:42 AM IST
विज्ञापन
सीसीएसयू फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की स्थिति को लेकर शासन ने पूरा डाटा मांग लिया है। इसमें पांच साल के छात्र-छात्राओं की संख्या के साथ ही शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन का भी प्रमाण मांगा है। इसको लेकर विवि की वेबसाइट पर पोर्टल का लिंक जारी किया गया है। पोर्टल पर ऑनलाइन कॉलेजों को जानकारी देनी होगी। कॉलेज में कितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं। विवि से कोर्स के संबद्धता की तिथि के साथ ही संबद्धता के स्थाई या अस्थाई होने के बारे में जवाब मांगा गया है।
विज्ञापन
सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से विवि से अनुमोदित शिक्षकों का पाठ्यक्रम के हिसाब से ब्योरा मांगा गया है। उनके अनुमोदन का पत्र और तिथि भी मांगी गई है। पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र-छात्राओं की पांच वर्ष की संख्या देने को कहा गया है।
विज्ञापन
इसमें वर्ष 2017--18, 2018-19 और 2019-20 के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। किस शिक्षक को कितना वेतन दिया जा रहा है, इसकी जानकारी खाना नंबर और पैन नंबर के हिसाब से मांगी गई है। ये सारी जानकारी पोर्टर पर ऑनलाइन 25 अप्रैल तक हर हाल में देने को कहा गया है। छात्रों की हर साल की सूचना अलग-अलग प्रारूप पर देनी होगी। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इसको लेकर पूरी जानकारी हर हाल में 25 अप्रैल तक देनी होगी। मामला कोर्ट में है।
विज्ञापन
ये है मामला
सीसीएसयू से संबद्ध मेरठ-सहारनपुर मंडल के जिलों में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की संख्या आठ सौ से ज्यादा है। इनमें कई हजार शिक्षक और लाखों छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। एक शिक्षक ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में शिक्षकों की सैलरी में भारी विषमता की बात करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। ऐसे में इस मामले में प्रमुख सचिव शिक्षा की तरफ से सभी कुलपति और रजिस्ट्रार से इसको लेकर जवाब मांगा था।