अमर उजाला एक्सक्लूसिव: अफसरों की मिलीभगत से बड़ा खेल, बेखौफ भूमाफिया ने बेच डाली 30 करोड़ की सरकारी जमीन

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासमपुर पहाड़ी क्षेत्र में तीन गांव की करीब 16740 मीटर सरकारी जमीन है। सैन्य सीमा से सटे कासमपुर में नगला तहसील लाला मोहम्मदपुर और खुर्रमपुर की जमीन का रकबा है, जिसमें यह 16740 मीटर जमीन सरकारी है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यह समस्त जमीन बंजर तालाब आदि की है और नगर निगम के प्रबंधन में है। यानी इसके रखरखाव और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। इस जमीन के करीब 65 प्रतिशत हिस्से पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। माफिया जमीनों पर एक के बाद एक कब्जा कर बेचते गए। लेकिन तहसील और नगर निगम के अधिकारी जनता की शिकायतों को टालते चले गए।

तालाब की जमीन पर प्लॉटिंग
छावनी इलाके से सटी तालाब की भूमि को भी भूमाफिया ने नहीं बख्शा। जिम्मेदार सो रहे हैं और सरकारी जमीन पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। मंगलवार को नगर निगम के संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार, लेखपाल राजकुमार, कुंवर पाल प्रवर्तन दल के साथ कासमपुर पहाड़ी क्षेत्र में जांच के लिए पहुंचे। इन्होंने यहां पाया कि तालाब की सरकारी भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है। निगम टीम ने अवैध कब्जे हटवाने के लिए जेसीबी मंगाई तो वहां मौजूद मिले व्यक्ति ने अपना नाम मामचंद पुत्र नन्हे निवासी अशोकपुरी बताकर इसका विरोध शुरू कर दिया। साथ ही तालाब की भूमि को अपनी पैतृक संपत्ति होने की बात कही। यही नहीं उसने अब से पहले भी इस जमीन पर 15-20 लोगों को प्लॉटिंग करके जमीन बेचना भी स्वीकार किया। जिन प्लॉटों पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं।

वहीं संपत्ति अधिकारी ने मामचंद को जमीन के अभिलेखों के साथ तहसील अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। निगम टीम ने इसके अलावा रेन बसेरे के निकट सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरवा दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले और बेचने के आरोपियों के खिलाफ न तो थाने में तहरीर दी और नहीं कोई नोटिस जारी किया। जिससे कहीं न कहीं नगर निगम और तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त का खेल होना सामने आ रहा है।

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