बड़ी चुनौती: 412 करोड़ के बकाया से जुड़ा है मामला, पढ़िए आखिर क्या बोले योगी सरकार के नए राज्यमंत्री
योगी सरकार के राज्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। यह 412 करोड़ रुपये के बकाया से जुड़ा मामला है। पढ़िए आखिर इस मामले में राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का क्या कहना है।
विस्तार
Add as a preferredपिछले दो साल से बुनकरों के बिजली बिल वसूली का मुद्दा शासन में अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जहां बुनकरों का बिल मीटर रीडिंग आधारित भेज रहा है वहीं बुनकर पहले की तरह फ्लैट रेट पर ही देने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते न तो बुनकर बिजली बिल दे रहे हैं और न ही विभाग बकायेदार बुनकरों का कनेक्शन काट पा रहा है। पश्चिमांचल के 12 हजार से ज्यादा बुनकर कनेक्शनों पर करीब 412 करोड़ रुपये बकाया हो चुका है। ऐसे में मेरठ दक्षिण सीट से विधायक बनकर ऊर्जा राज्यमंत्री बने डॉ. सोमेंद्र तोमर के सामने बुनकरों की समस्या का समाधान कराने की चुनौती है।
प्रदेश में करीब एक लाख बुनकर कनेक्शन है। पीवीवीएनएल के अंतर्गत आने वाले 14 जनपदों में ही 12,198 कनेक्शन है। पहले की व्यवस्था में प्रदेश सरकार बुनकर कनेक्शनों का बिल 130 रुपये प्रति हार्स पावर के फ्लैट रेट के आधार पर लेती थी, लेकिन जनवरी 2020 से प्रदेश सरकार ने फ्लैट रेट की व्यवस्था बंद करते हुए मीटर रीडिंग आधारित बिलिंग व्यवस्था कर दी थी। इस व्यवस्था के अनुसार बुनकरों को आधा हार्सपावर कनेक्शन के लिए 120 यूनिट और एक हार्सपावर कनेक्शन के लिए 240 यूनिट बिजली का बिल 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से देना है। इसके ऊपर आने वाली यूनिट का बिल सामान्य टैरिफ के अनुसार देना है।
यूपीपीसीएल नई दरों के अनुसार ही बुनकरों का बिल बना रहा है, लेकिन बुनकरों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखते हुए बुनकरों के बकाये में कनेक्शन नहीं काटने को कहा था। इसके बाद से मामला लंबित चला आ रहा है। योगी-2.0 सरकार बनने और उसमें मेरठ दक्षिण सीट से दूसरी बार विधायक बने डॉ. सोमेंद्र तोमर के ऊर्जा राज्यमंत्री बनने पर बुनकरों की उम्मीद जगी है। ऊर्जा राज्यमंत्री के सामने भी इस बड़ी समस्या का समाधान कराने की बड़ी चुनौती है।
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जोन बुनकर कनेक्शन बकाया बिल
मेरठ 6644 23188.56
गाजियाबाद 1004 10563.12
बुलंदशहर 290 2032.11
सहारनपुर 487 394.40
नोएडा 4 10.77
मुरादाबाद 3769 5006.81
पीवीवीएनएल 12198 41195.81
100 दिन की कार्ययोजना के आधार पर करेंगे काम
सरकार 100 दिन की कार्ययोजना बना रही है। इसके अनुसार ही सभी को काम करना है। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के साथ ही बुनकरों की समस्या का भी समाधान कराने का पूरा प्रयास होगा। - डॉ. सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्यमंत्री
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रीडिंग आधारित बिल से बर्बाद हो जाएंगे बुनकर
सरकार बुनकरों के बिल पर सब्सिडी देती रही है। रीडिंग आधारित बिल से बुनकर बर्बाद हो जाएंगे। पावरलूम उद्योग से प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। सरकार बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराए। - रफीक अंसारी, विधायक मेरठ शहर
