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Meerut News: नामांतरण वादों में अनियमितता का आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश
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- 1359 फसली खतौनी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करने और मूल राजस्व अभिलेखों की अनदेखी का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। तहसील मवाना में नामांतरण (दाखिल-खारिज) के मामलों में अनियमितता का आरोप लगा है। शुभम जैन ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। उन्होंने तीन नामांतरण वादों में मूल राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बिना आदेश पारित होने की बात कही।
शिकायतकर्ता ने 1359 फसली खतौनी के परीक्षण न होने का भी आरोप लगाया। नामांतरण प्रक्रिया में मूल राजस्व अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक होता है। शुभम जैन ने हस्तिनापुर कोरवान की भूमि से संबंधित आदेशों का हवाला दिया। आरोप है कि खतौनी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। आदेशों में उसके अवलोकन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। तीनों वाद एक ही न्यायालय और अधिकारी के कार्यकाल में पारित हुए। इनमें सुरक्षित एवं सार्वजनिक हित की भूमि से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं।
शिकायत में कहा गया कि मूल अभिलेखों की जांच के बिना आदेश पारित होने से प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। जिलाधिकारी से तीनों नामांतरण आदेशों की पत्रावलियां तलब करने की मांग की गई। खतौनी और अन्य राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराने को भी कहा गया। अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने स्वतंत्र एवं वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए।
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मवाना। तहसील मवाना में नामांतरण (दाखिल-खारिज) के मामलों में अनियमितता का आरोप लगा है। शुभम जैन ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। उन्होंने तीन नामांतरण वादों में मूल राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बिना आदेश पारित होने की बात कही।
शिकायतकर्ता ने 1359 फसली खतौनी के परीक्षण न होने का भी आरोप लगाया। नामांतरण प्रक्रिया में मूल राजस्व अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक होता है। शुभम जैन ने हस्तिनापुर कोरवान की भूमि से संबंधित आदेशों का हवाला दिया। आरोप है कि खतौनी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। आदेशों में उसके अवलोकन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। तीनों वाद एक ही न्यायालय और अधिकारी के कार्यकाल में पारित हुए। इनमें सुरक्षित एवं सार्वजनिक हित की भूमि से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं।
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शिकायत में कहा गया कि मूल अभिलेखों की जांच के बिना आदेश पारित होने से प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। जिलाधिकारी से तीनों नामांतरण आदेशों की पत्रावलियां तलब करने की मांग की गई। खतौनी और अन्य राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराने को भी कहा गया। अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने स्वतंत्र एवं वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए।
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