यूपी सरकार को सौंपा स्मार्ट सिटी का प्रपोजल

वैसे भी अब से पहले यूपी सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मेरठ स्मार्ट सिटी के प्रपोजल की सराहना कर चुके हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। सोमवार को नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान, कंसलटेंट बीके पटेल और निगम के अधिशासी अभियंता मोइनुद्दीन ने लखनऊ स्थित शास्त्री भवन सभागार में मुख्य सचिव राजीव कुमार के सामने स्मार्ट सिटी का प्रपोजल प्रस्तुत किया। प्रजेंटेशन के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मेरठ के प्रपोजल पर मोहर लगा दी गयी है।
कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते
राज्य सरकार द्वारा की गयी सराहना से नगर निगम प्रशासन बेहद खुश है। लेकिन नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान का कहना है कि 30 नवंबर से पहले नगर निगम अपने स्तर से प्रपोजल की केंद्र सरकार में एक बार परख जरूर कराएगा। ताकि समय रहते कोई भी कमी पूरी की जा सके। नगरायुक्त का दावा है कि इस बार मेरठ को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल कराना नगर निगम प्रशासन की प्राथमिकता में है। मेरठ स्मार्ट सिटी बनेगा।
सात शहरों के साथ परीक्षा में शामिल है मेरठ
स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने वाले शहरों के चयन के लिए दिल्ली में होने वाले चौथे चरण की प्रतियोगिता में मेरठ सहित सहारनपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बरेली, रामपुर व मुरादाबाद शामिल हैं। प्रजेंटेशन के दौरान मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी सात शहरों के प्रपोजल को हरी झंडी दे दी। परीक्षा में पास होने के लिए मेरठ को इन सभी शहरों को पीछे छोड़ना होगा।
इन योजनाओं पर करना होगा कार्य पूरा
प्रमुख सचिव नगर विकास ने बैठक में जानकारी दी कि चयनित शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ई- गवर्नेंस एवं सिटीजन सर्विसेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समेत सफाई व शहरी परिवहन व्यवस्था, गरीबों के लिए किफायती आवास, आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, नागरिकों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के अलावा महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना होगा।
खास बात
- 30 नवंबर को यूपी सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को जाएगा प्रपोजल
- दिसंबर में केंद्र सरकार घोषित करेगी देश के स्मार्ट शहरों की सूची