भैंसाली बस अड्डा होगा बाहर, तभी मिलेगी रैपिड को रफ्तार

कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रोजेक्ट पर चर्चा
क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बोले- पहले जमीन दीजिए, उसके बाद जाएंगे बाहर
मेरठ।
दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए हर माह मेरठ से लेकर लखनऊ तक बैठकों का आयोजन हो रहा है। इसकी क्रम में शनिवार को कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम ने कैंप कार्यालय पर एनसीआरटीसी प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट के संबंध में आने वाली समस्याओं पर मंथन किया। बैठक में मुख्य मुद्दा भैंसाली बस अड्डे को शहर से बाहर करने का रहा। इस पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज सक्सेना ने वैकल्पिक जमीन देने की मांग की। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका।
भैंसाली बस अड्डे पर एनसीआरटीसी को रैपिड रेल का अंडरग्राउंड स्टेशन बनाना है। इसके लिए करीब 7500 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। इसके चलते यहां से बस अड्डे को स्थानांतरित करना होगा। एनसीआरटीसी अधिकारियों के अनुसार करीब तीन साल के लिए बस अड्डे को यहां से शिफ्ट करना होगा। इसके बाद ही यहां रैपिड रेल का कार्य शुरू किया जा सकता है।
29 मई को शासन स्तर पर बैठक
एक बार फिर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में 29 मई को बैठक का आयोजन किया जाना है। वहीं, सोमवार को उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ लखनऊ में भैंसाली बस अड्डे को शहर से बाहर करने पर बैठक होगी। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होेने वाली बैठक में रैपिड रेल कार्य के सामने आ रही समस्याओं को रखा जाएगा।
दिसंबर से दुहाई-मेरठ कार्य शुरू
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दिसंबर-2019 में दुहाई से मेरठ का कार्य शुरू किया जाना है। आचार संहिता खत्म हो गई है और अब काम में बिल्कुल ढील न बरती जाए। कमिश्नर ने कहा कि रैपिड रेल के लिए मॉनीटरिंग मैकेनिज्म और हाईपावर कमेटी सरकार ने गठित की है। जिसे हर तीन माह में रिपोर्ट भेजनी है। इसलिए बिजली के तारों को रूट पर समय सीमा के अंदर शिफ्ट करा दिया जाए। वहीं, डीएम भूमि अधिग्रहण के मामलों को तुरंत निपटाएं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले गाजियाबाद से काम शुरू होगा। वहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। बैठक में अपर आयुक्त रजनीश राय, एमडीए सचिव राजकुमार, नगर आयुक्त मनोज चौहान आदि मौजूद रहे।