मऊ। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की जिला इकाई की बैठक शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित कम्यूनिटी हाल में हुई। इसमें निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने ग्राम पर गांवों में हुए विकास कार्यों का भुगतान जल्द कराने की मांग की। साथ ही ग्राम पंचायतों आरक्षण पर आपत्ति जताई। कहा कि गलत डाटा फीडिंग और एससीएसटी की संख्या का गलत निरीक्षण किया गया।
इस दौरान संगठन के प्रदेश प्रभारी रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानों की समस्याओं तथा चुनाव में धांधली करने के लिए की जा रही साजिश के विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी। इसको लेकर 26 फरवरी को लखनऊ में बैठक का होगी। मंडल उपाध्यक्ष श्रीधर राय ने आरोप लगाया कि पंचायत के चुनाव में सीटों का निर्धारण करने म धांधली की जा रही है। कहा कि दोहरीघाट ब्लाक में 74 गांव हैं, वहा अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें निर्धारित की गई है जो गलत है। उमाकांत यादव ने आरोप लगाया कि ब्लाक परदहॉ में कुल पंचायतों की संख्या 51 है लेकिन यहां भी अनुसूचित जनजाति के लिए सीट 15 सीटों का निर्धारण किया गया है। जबकि यह संख्या 12 होनी चाहिए। उनका गांव सराया रघुनाथपुर वर्ष 1995 में सामान्य थी, लेकिन गलत डाटा फीडिंग कर उसे पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होना दिखा गया है। जिला महासचिव रमेश यादव और रामभवन प्रसाद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया, कि कार्यकाल के दौरान प्रधानों ने विकास के नाम पर गांव में करोड़ों रुपये का निर्माण कार्य कराया, लेकिन इसका भुगतान जिला प्रशासन की तरफ से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। प्रधानों ने बकाया भुगातान के लिए एक स्वर से मांग किया। अंत में जिलाध्यक्ष विवेकानंद यादव ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानों को आश्वासन दिया कि वो प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। बैठक में श्यामनारायण सिंह, संजय यादव, राजेश यादव, उदयराज यादव, रामकोमल राजभर, नरसिंह सिंह, हरिकेश यादव, चंद्रभूषण यादव, मनीब सिंह कर्मी, संतोष यादव, मुकेश राय आदि लोग मौजूद रहें। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेकानंद यादव और संचालन महासचिव रामभवन ने किया।
