बिजली विभाग की 104 शिकायतें लंबित देख प्रभारी मंत्री हुए नाराज

समीक्षा बैठक मेें प्रभारी मंत्री ने भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में पूछा। मुख्य राजस्व अधिकारी हंसराज ने बताया कि अब तक जनपद में 29 भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कराया जा चुका है। उनको मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। भू-माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन, तालाब, विद्यालय की भूमि, पट्टे की भूमि, चारागाहों आदि को खाली करा दिया गया है। भू माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रभारी मंत्री ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को तत्काल निपटारा कराने का निर्देश दिया।
जिला चिकित्सालय में रेडियोलाजिस्ट का पद रिक्त होने के मामले में शासन को पत्र लिखकर अवगत कराने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं लंबित है उसे 31 अगस्त,2020 तक किसी भी दशा में पूर्ण कराने के निर्देश डीएसओ को दिया। प्रवासी मजदूरों को किसी भी दशा में राशन की समस्या न होने के निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि जिस राशन की दुकान को निलंबित किया जाए उसे भविष्य में बहाल न किया जाए, क्योंकि इससे भविष्य में दुबारा समस्या उत्पन्न होती है।
विद्युत से संबंधित शिकायतों को डायल 1912 के माध्यम से निपटाने के मामले में वर्तमान समय में कुल 104 शिकायतें लंबित मिली। प्रभारी मंत्री संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शिकायतों का तत्काल निपटारा कराने का निर्देश दिया। जांच के नाम पर बिजली कर्मियों द्वारा वसूली की शिकायतें मिलने के बाबत प्रभारी मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी। प्रभारी मंत्री ने विकास भवन स्थित कोविड-19 एकीकृत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अनुराय आर्य, मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी, सीएमओ , अपर जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी शामिल रहे।