मऊ।निजी स्कूलों की मनमाने रवैया को लेकरअभिभावक मंच ने सदस्यों ने अपनी विभिन्न विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से स्कूली वाहनों को ओवरलोड दौड़ाया जा रहा है। संबंधित विभाग कीतरफ से दो पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई तो कीजाती है परंतु स्कूली वाहन संचालकों पर आंखे मूंद लिया है। संगठित अपराधी पुलिस व आरटीओ की जेब तो नहीं गर्म कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राजकोष से वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू करें तो सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला कराने लगेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तक लागू नहीं होने से और बैग मानक पूरी तरह से जनपद में ध्वस्त होने से बच्चों व अभिभावकों का शोषण हो रहा है। युवाओं का शोषण समाप्त हो। सरकार की मंशा अनुरूप बैग मानक के अनुरुप वजन, एनसीईआरटी की पुस्तकों से पठन-पाठन कराने का कानून लागू किया जाए। अध्यापकों को प्रतिदिन कम से कम500 रुपया के हिसाब से दैनिक वेतन दिया जाए।त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाए। जिला प्रशासन निजी विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्य और अभिभावक मंच को सम्मिलित किया जाए। प्राइवेट पुस्तकों के प्रकाशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए।इस मौके पर गुप्तेश्वर सिंह, अमरेश कुमार सिंह अध्यक्ष, अरविंद मूर्ति, अलाउद्दीन, बादशाह , उत्तम सिंह, मनीष राय, पिंटू वर्मा, सुभाष यादव, राजकुमार शर्मा आदि शामिल रहे।
