टूटे दरवाजे, जर्जर सड़क देखकर नाराज

समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में हुए विकास कार्यो के साथ सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य गरीबों असहायो के दरवाजे-दरवाजे जाकर उनको केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराना था। बोले सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ देकर समाज के अंतिम पैदान पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाया जाए। नंदी ने समीक्षा के दौरान एसपी को आदेश दिया कि गुंडा और माफियाओं को चिह्नित कर उनके विरूद्घ कार्रवाई करें। उन्होनें दैवीय आपदा के शिकार लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने, आईजीआरएस के तहत आने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने, प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले सरकारी डाक्टरों के विरूद्घ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सीडीओ को निर्देश दिया कि फर्जी तरीके से पेंशन स्वीकृत करने वालों के विरूद्घ कार्र्रवाई अमल में लाएं। गर्मी  देखते हुए जिले में लगे हैंडपंपों को रिबोर कराने का आदेश भी दिया।
नंद गोपाल नंदी ने समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी को सरकारी राशन की दुकानों के औचक निरीक्षण के साथ ही थानों का भी औचक निरीक्षण करने को कहा।  साथ ही हर्ष फायरिंग की करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश दिया। बोले जाति प्रमाण पत्र बनाने में जिसके विरूद्घ शिकायत मिले उस पर कार्रवाई की जाए। बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों को बंद करने के साथ संचालकों के विरूद्घ कार्रवाई करने का आदेश दिया। शिकायत मिलने पर चीफ फार्मासिस्ट सरफराज के विरूद्घ कार्रवाई करने का आदेश सीएमओ को दिया।

बैठक में जिलाध्यक्ष भाजपा सुनील गुप्ता, डीएम प्रकाश बिन्दु, एसपी ललित कुमार सिंह, सीडीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी के अलावा डीआईओएस, बीएसए के साथ सभी उपजिलाधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकारी मौजूद थे।  उधर, भाजपा नेता राकेश सिंह ने शुक्रवार को जनपद में आए प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी को किसानों की समस्याओं से  जुडी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रतनपुरा ब्लाक में पड़ने वाले गाढ़ा और इटौरा तालों से पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
कहा गया है कि गाढ़ा ताल के 11.62 किलोमीटर और इटौरा ताल के 9.2 किलोमीटर लंबे निकास नालों केे सफाई के लिए पहले भी उच्चाधिकारियों को भेजे गए पत्रों  पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो पाती। मंत्री ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया।