जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में शनिवार को कैंप कार्यालय सभागार में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, कोर्ट केस व अवमाननावाद, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, विभिन्न सरकारी योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता, अवैध अतिक्रमण एवं कटिया कनेक्शन के खिलाफ अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि जनपद में धारा 24 के तहत उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में 61 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को अगले एक सप्ताह में धारा 24 के तहत कुल 70 प्रतिशत मामलों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। प्राप्त आपत्तियों का गहन अध्ययन कर फाइलों को चिन्हित करने तथा अन्य लंबित वादों में नोटिस भेजने एवं तामिला की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में धारा 116 के तहत लंबित मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई कर लंबित वादों को शीघ्र निस्तारित करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को संबंधित उप जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर भूमि से संबंधित समस्त मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बताया कि चार विकास खंडों में जमीन उपलब्ध होने के बाद 12 गौ आश्रय स्थलों पर विस्तारी करण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दो महीने तक चलने वाले अभियान में निराश्रित गौवंशों को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त तहसीलदार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों उपस्थित रहे।
