{"_id":"57449d494f1c1ba22c690ce4","slug":"scholorship-fraud-in-mathura","type":"story","status":"publish","title_hn":"78 कालेजों पर ‘घोटाले’ का शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
78 कालेजों पर ‘घोटाले’ का शक
अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 24 May 2016 11:58 PM IST
विज्ञापन
फर्जीवाड़ा
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में जिले के 78 कालेजों पर शक की सूई घूम रही है। शासन को आशंका है कि कहीं इन कालेजों ने कोई हेराफेरी तो नहीं की है। जिला प्रशासन ने 12 अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
मामला शैक्षिक सत्र 2015-16 के दौरान छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले कालेजों का है। जांच के दायरे में दो प्रकार के कालेज रखे गए हैं। पहले प्रकार में वो कालेज हैं, जो कुल छात्र संख्या के 30 प्रतिशत तक एससी/एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं को दर्शा रहे हैं और इनकी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। जनपद में ऐसे कालेजों की संख्या 42 बताई जा रही है।
दूसरे प्रकार में वो कालेज हैं जिनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के एवज में एक करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। जनपद में ऐसे कालेजों की संख्या 36 बताई जा रही है। जांच के लिए लगाए गए 12 अफसरों में सभी एसडीएम और डिप्टी कलक्टर स्तर के हैं।
विज्ञापन
शासन के आदेश पर 30 प्रतिशत या फिर इससे अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों वाले कालेज और 1 करोड़ से अधिक धनराशि स्कालरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में पाने वाले कालेजों की जांच के आदेश दिए गए हैं।
-डा. उमाशंकर शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी
विज्ञापन
मामला शैक्षिक सत्र 2015-16 के दौरान छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले कालेजों का है। जांच के दायरे में दो प्रकार के कालेज रखे गए हैं। पहले प्रकार में वो कालेज हैं, जो कुल छात्र संख्या के 30 प्रतिशत तक एससी/एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं को दर्शा रहे हैं और इनकी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। जनपद में ऐसे कालेजों की संख्या 42 बताई जा रही है।
विज्ञापन
दूसरे प्रकार में वो कालेज हैं जिनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के एवज में एक करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। जनपद में ऐसे कालेजों की संख्या 36 बताई जा रही है। जांच के लिए लगाए गए 12 अफसरों में सभी एसडीएम और डिप्टी कलक्टर स्तर के हैं।
विज्ञापन
शासन के आदेश पर 30 प्रतिशत या फिर इससे अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों वाले कालेज और 1 करोड़ से अधिक धनराशि स्कालरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में पाने वाले कालेजों की जांच के आदेश दिए गए हैं।
-डा. उमाशंकर शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी