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अब टूटने-फूटने वाले शौचालय भी ऑनलाइन होंगे ठीक
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मथुरा। ग्रामीण अब सरकारी शौचालय में हुई टूट-फूट को भी ठीक करा सकेंगे। इसके लिए उन्हेें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद विभाग द्वारा इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिसके बाद टूटे-फूटे पडे़ शौचालय को ठीक कराया जा सकेगा। विभाग अभी तक जनपद में ८७०० शौचालयों का निर्माण करा चुका है।
जिला पंचायत राज विभाग द्वारा गांवों मेें स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। शासन ने विभाग को ९५१८ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। जिसके सापेक्ष जिला पंचायत राज विभाग द्वारा ८७०० शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से बार-बार शिकायतें आ रही थीं कि टूट-फूट होने के कारण शौचालयों में दिक्कत आ रही है।
इसकी शिकायत शासन स्तर पर पहुंची। जब शासन ने टूटे-फूटे शौचालयों को भी छीक कराने की व्यवस्था की लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को शौचालयों को ठीक कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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ग्राम प्रधान व सचिवों की आ रही थीं शिकायतेें
विभाग के पास कुछ ग्राम प्रधान व सचिवों की शिकायतें आ रहीं थीं। उनके द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही थी और शौचालयों के निर्माण तथा पुन: निर्माण के लिए ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा था।
शासनादेश के तहत अब ग्रामीणों के टूटे-फूटे शौचालय भी ठीक हो सकेंगे। इसके लिए उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- किरण चौधरी, डीपीआरओ
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जिला पंचायत राज विभाग द्वारा गांवों मेें स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। शासन ने विभाग को ९५१८ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। जिसके सापेक्ष जिला पंचायत राज विभाग द्वारा ८७०० शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से बार-बार शिकायतें आ रही थीं कि टूट-फूट होने के कारण शौचालयों में दिक्कत आ रही है।
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इसकी शिकायत शासन स्तर पर पहुंची। जब शासन ने टूटे-फूटे शौचालयों को भी छीक कराने की व्यवस्था की लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को शौचालयों को ठीक कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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ग्राम प्रधान व सचिवों की आ रही थीं शिकायतेें
विभाग के पास कुछ ग्राम प्रधान व सचिवों की शिकायतें आ रहीं थीं। उनके द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही थी और शौचालयों के निर्माण तथा पुन: निर्माण के लिए ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा था।
शासनादेश के तहत अब ग्रामीणों के टूटे-फूटे शौचालय भी ठीक हो सकेंगे। इसके लिए उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- किरण चौधरी, डीपीआरओ